सरकार विस्तारमा बहानाबाजी

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको डेढ महिना बढी भयो । तर उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले) बाहेक चार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले दुई पटक सरकार विस्तार गरिसके । जसमा दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । सरकार अझै अधुरै छ । बाँकी पाँच मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम स्वभाविक रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन् । स्वयम् मुख्यमन्त्री शाहीले समेत समय दिन सकिरहेका छैनन् । न त सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा नै गम्भिरता देखाएका छन् । अनेक बहानाबाजी गर्दैमा दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ । सरकार विस्तारको टुंगो भने अझै छैन ।

सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले शाही आलोचित छन् । गठबन्धनभित्रबाटै उनको आलोचना हुन थालेको छ । सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीकै कमजोरीका कारण सरकारले पूर्णता नपाएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाही भने बहाना बनाउँदै आएका छन् । तिहारको समयमा पदभार सम्हालेका उनले चाडपर्व, सत्तारुढ दलका नेताहरू सुर्खेतबाहिर रहेको तथा बिरामी परेको, गठबन्धनबाट मन्त्रीको नाम सिफारिसमा ढिलाइ र पार्टीका अधिवेशनहरूका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको बताउने गरेका हुन् । तर, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले भने यसमा सत्यता नभइ मुख्यमन्त्रीको बहाना मात्र भएको आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले नै सहमतिको मर्मअनुसार अघि बढ्न आनाकानी गरिएको सत्ता घटक दलहरूको जिकिर छ ।

सरकारले पूर्णता नपाउनुमा मुख्य समस्या भागबन्डाकै हो । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउँने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसअघिको सहमतिअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित थप एक मन्त्रालय लिने भन्ने थियो । तर त्यतिबेला सात वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । पछि आठ वटा बनाइयो । मन्त्रालय बढेको अवस्थामा कांग्रेस यतिबेला मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई मन्त्रालय लिने दाउमा छ । माओवादीले चार र समाजवादीले तीन मन्त्रालयको अडान छोडेका छैनन् । गठबन्धनभित्रको यही किचलोले सरकार असफलता उन्मुख भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनदेखि अन्य कामहरू प्रभावित भएका छन् । यसले समग्रमा प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई नै पछि धकेल्नेछ । त्यसैले सत्तासाझेदार दलहरू स्वार्थका लागि मात्र नभइ समझदारीमार्फत सरकारलाई पूर्णता दिने र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ पुष २०७८, सोमबार ०५:०२