अनुदानमा समेटिदैनन् लक्षित किसान

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभर एक करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म उक्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि अनुदान रकम नपाएका हुन् । प्रदेश सरकारले साविक कर्णालीका जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दुधमा १० र अन्य जिल्लामा तीन रूपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । भूगोलअनुसार फरक अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि कार्यविधि भने सबै जिल्लाका लागि एउटै छ । भूगोलमैत्री कार्यविधि नबनाउँदा किसानहरू अनुदान कार्यक्रममा समेटिन सकेका छैनन् । जिल्लाहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी हचुवामा कार्यविधि बनाइँदा लक्षित समूह अनुदानबाट वञ्चित हुने देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् ।

अनुदान पाउन कम्तीमा पाँच सय लिटर दुध उत्पादन गरेको हुनुपर्ने र उत्पादित दुध संस्थागत रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण किसानहरूको ठूलो संख्या अनुदानबाट वञ्चित हुने भएको हो । हिमाली जिल्लामा ६ महिना पशुचौपाय पाटनमा बस्छन् । घरबारीमा घाँस अपुग हुने भएकाले चरनका लागि चौपाया पाटन लिने गरिन्छ । जसले गर्दा दुधमा अनुदान रकम पाउन किसानलाई मुस्किल हुने देखिन्छ । हिमाली जिल्लामा डेरी उद्योगसमेत छैनन् । त्यहाँ सरकारले तोकेको परिमाणमा दुध उत्पादन गर्नसमेत कठिन छ । कार्यविधिमा संस्थागत तथा डेरी उद्योगमा दुध बिक्री गरेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । ‘यहाँ अहिलेसम्म डेरी सञ्चालनमा आएका छैनन्,’ पशुसेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सिंह बुढ्थापाले भने, ‘दुधमा अनुदान दिन बनाइएको कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो छ ।’

प्रस्तावना आह्वान गर्दा एक जना किसान पनि सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । हुम्लामा पशुचौपाया धेरै समय पाटनमा राख्ने भएकाले पनि डेरी सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले डेरीमा दुध बिक्री गरेको हुनुपर्ने भनेको छ, त्यो यहाँ सम्भव छैन,’ कार्यालय प्रमुख बुढ्थापाले भने, ‘कि कार्यविधि संशोधन गर्नुप¥यो होइन भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन ।’ उनले अनुदान कार्यविधि नै किसानमैत्री नभएको बताए । हुम्लामा किसानहरूले चौरी र झुमा जातका गाई पाल्ने गरेका छन् । उत्पादित दुधबाट घ्यू बनाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ ।

यस्तै, जुम्ला, कालीकोट मुगु र डोल्पाका किसान पनि अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा जोडिएका छैनन् । ती जिल्लाहरूमा किसानहरूको प्रारम्भिक छनोटको प्रक्रिया भइरहेको जनाइएको छ । किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्दै कर्णालीलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदान कार्यक्रम ल्याएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । दुध संकलन केन्द्रका सञ्चालकलाई दुग्ध प्रविधि तालिमसमेत दिने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए ।

कालीकोट, जुम्ला, मुगुु, हुम्ला र डोल्पाका किसानलाई एक लिटर दुधमा १० रूपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम दिने भनिएको छ । जसका लागि कालीकोटमा १० लाख, जुम्लामा नौ लाख, मुगुमा ६ लाख, हुम्ला र डोल्पामा पाँच/पाँच लाख बजेट दिइएको छ । दुधमा अनुदान दिन प्रदेश सरकारले साविक कर्णालीका जिल्लाहरूमा मात्र ३५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि जिल्लाका किसानले कार्यक्रमको लाभ लिन पाएका छैनन् । अनुदानका लागि प्रदेशका अन्य जिल्लामा एक करोड २० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
मुसीकोटमा प्रभावकारी

रूकुम–पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुधमा अनुदान दिँदै आएको छ । चालु वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पालिकाले जनाएको छ । पहिलो र द्रोसो वर्षको कार्यक्रम सफल भएपछि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

व्यक्तिगतरूपमा दुध उत्पादनमा लागेका किसानलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रम सफल हुँदै गएको नगरप्रमुख देवीलाल गौतमले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम सुरू भएपछि दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढेको छ भने किसानहरूको पुशपालनमा आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । पहिला जिल्लामै नपुग्ने दुग्धजन्य उत्पादन अहिले अन्य प्रदेशमा समेत निर्यात भइरहेको अध्यक्ष गौतमले बताउँछन् । नगरपालिकाले गत वर्षहरूमा दुधमा प्रतिलिटर तीन रूपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको थियो ।

दुध उत्पादनलाई बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप किसानलाई प्रतिलिटरमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक लाख ६० हजार रूपैयाँ बजेटको व्यवस्थासहित बनाइएको यो कार्यक्रममा उक्त वर्षमा एक लाख १५ हजार खर्च भएको नगर पशुसेवा शाखा प्रमुख सरस्वती सापकोटाले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो वर्ष १८ जना दुध उत्पादक किसानले अनुदान प्राप्त गरेका थिए । अनुदान पाउनका लागि भने यहाँ पनि कम्तीमा पाँच सय लिटर दुध उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अनुदानका लागि दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा दुई लाख ४७ हजार खर्च भएको थियो । दोस्रो वर्ष ३७ जना किसानले अनुदान पाएका हुन् । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने पालिकाले जनाएको छ ।