पुनर्स्थापनामा ढिलाइ

वि.सं. २०७१ साउनमा आएको बाढीले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको नोक्सानी भएको थियो । बाढीबाट एक सय ४५ घरधुरी विस्थापित भएका थिए भने एक सय बढीको ज्यान गएको थियो । सात वर्षअघिको बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारको अझै पुनस्र्थापना भएको छैन । जिल्लाका सयौं परिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरमा छन् । राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगर्दा कष्टर जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् । बसिरहेको ठाउँ नै बगाएपछि नदी किनार र जंगल छेउछाउका अस्थायी शिविरमा सरेका उनीहरूको घरबासको टुङ्गो लागेको छैन । सरकारले करोडौं खर्च गर्दा पनि उनीहरूको अवस्थामा सुधार आएको छैन । पीडितमध्ये केही परिवारले राहत रकमबाट आफ्नो व्यवस्थापन गरेका छन् भने धेरै परिवार त्रिपालमुनी नै छन् ।

बाढीपीडितका लागि भनेरै करौडौ बजेटसमेत खर्च भइसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याए । तर, उनीहरूको अवस्था भने उस्तै छ । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको घरबासका लागि विभिन्न चरणमा गरी हालसम्म ३१ करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार पीडितहरूलाई तीन चरणमा सो रकम वितरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनअनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहतालको गिरीघाटलगायतका शिविरमा बस्दै आएका ती परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीपीडितको समस्या समाधानलाई राज्यले नै गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । नत्र यत्तिका वर्षसम्म व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने हो । सरकारले पुनस्र्थापनाको आश्वासन मात्रै दिने गरेको छ । कनिका छरेजस्तै गरी दिइने राहतले न बाढीपीडितको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको छ न त पुनस्र्थापना हुन सकेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले दिर्घकालीन योजना बनाएर पीडितहरूको पुनस्र्थापनाको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । नागरिकलाई घरबारविहीन अवस्थामा राख्नु राज्यका लागि सुहाउनु कुरै होइन । बरु जतिसक्दो छिटो उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । जग्गा नहुनेलाई जग्गासहित र जग्गा भएकालाई घरबास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट दिन सकेको खण्डमा वर्षौदेखि अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडितहरूको समस्या समाधान हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०७८, आईतवार ००:४७