बाढीपीडित वर्षौंदेखि बेघरबार

प्रदेश सरकारद्वारा ३१ करोड खर्च, पीडितको अवस्था ज्युँका त्युँ

सुर्खेत: सात वर्षअघिको बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारको अझै पुनस्र्थापना भएको छैन । सुर्खेतमा सयौं परिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरमा छन् । राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगर्दा कष्टर जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।

बसिरहेको ठाउँ नै बगाएपछि नदी किनार र जंगल छेउछाउका अस्थायी शिविरमा सरेका उनीहरूको घरबासको टुङ्गो लागेको छैन । वि.सं. २०७१ साउनमा आएको बाढीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको नोक्सानी भएको थियो । बाढीबाट एक सय ४५ घरधुरी विस्थापित भएका थिए भने एक सय बढीको ज्यान गएको थियो ।

यसबीचमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याए । तर, उनीहरूको अवस्था भने उस्तै छ । बाढीपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्र करोडौं रकम खर्चिएको छ । संघीय र स्थानीय सरकारले समेत केही बजेट र कार्यक्रम पीडित बस्तीमा दिएका छन् । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको घरबासका लागि विभिन्न चरणमा गरी हालसम्म ३१ करोड बजेट खर्च गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार पीडितहरूलाई तीन चरणमा सो रकम वितरण गरिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी पठाएको हो । बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने भनिएको राहत रकम सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनअनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहतालको गिरीघाटलगायतका शिविरमा बस्दै आएका ती परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले तीन सय २१ घरधुरीलाई एकमुष्ट तीन लाख र अन्य परिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा गरी ३१ करोड वितरण गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई पठाइसकिएको रोकायाले बताए । प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अघि संघीय सरकारले समेत बाढीपीडित प्रत्येक घरधुरीलाई ५० हजारका दरले राहत रकम दिएको थियो ।

सरकारले करोडौं खर्च गर्दा पनि उनीहरूको अवस्थामा सुधार आएको छैन । पीडितमध्ये केही परिवारले राहत रकमबाट आफ्नो व्यवस्थापन गरेका छन् भने धेरै परिवार त्रिपालमुनी नै छन् । ‘घर–जग्गा र बस्ती व्यवस्थापनको विषय स्थानीय सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले प्रदेशले राहतमात्र उपलब्ध गराएकोे कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितले राहत नपाएको र अहिले उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै निकायले अनुगमन भने गरेका छैनन् । पीडितहरू आफूहरूले पूरा राहत रकमसमेत नपाएको गुनासो गर्छन् ।

बराहताल गाँउपालिकाको गिरीघाटस्थित अहिले पनि एक सय २१ घरधुरी त्रिपालमुनी बसिरहेका छन् । पीडित एक सय ५४ घरमध्ये ३३ परिवारको पुनस्र्थापना भएको छ । सोही शिविरमा बस्दै आएका रामबहादुर पुरीले शिविरमा रहेकाहरूको बिचल्ली रहेको जनाए । ‘करिब सात सयको संख्यामा यहाँ छौं । सरकारले सबैलाई राहत दियौँ भन्छ । खै हामीले त अझै पाएका छैनौं,’ उनले भने । सरकारले दिने तीन लाख रकम लिन प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो भएकोे पुरीले बताए । ‘राहत लिन जाँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा २० वर्षदेखि बस्दै आएको सिफारिस खोजिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर बनाउन लागेको फोटो भएमा वा जग्गा किनेको लालपूर्जा देखाए मात्र राहत पाइन्छ ।’ अधिकांश परिवारसँग जग्गा नै नभएको र लालपुर्जाको समेत समस्या हुँदा राहत रकम नपाएको पीडितहरू बताउँछन् ।

कागजात जुटाउन कठिन

राहतका लागि स्थानीय तहले तोकेबमोजिमका कागजात जुटाउन पीडितहरूलाई निकै समस्या भएको छ । ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकाहरूको थातथलो नै बगेपछि राहतबाट पनि वञ्चित भएका हुन् । सरकारले उपलब्ध गराएको तीन लाख रकमले आफूहरूको पुनस्र्थापना सम्भव नभएको पीडित परिवार बताउँछन् । ‘यति थोरै रकमले न जग्गा आउँछ न त घर बन्छ,’ उनीहरू भन्छन् ।

बराहताल गाउँपालिकाले चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पठाएको रकम भने वितरण गरिसकेको छैन । पीडितलाई एकमुष्ट राहत दिने गरी तयारी भइरहेको गाँउपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जनाए । उनका अनुसार बाढीपीडितसँगको छलफलमा राहत रकमबाट पुरानो जग्गामा घर बनाउने र आय–आर्जनका कार्यक्रम स्थानीय सरकाले दिने निर्णय भएको छ । सरकारले एकमुष्ट बजेट दिने भनेकाले त्योभन्दा अघि घर बनाएको फोटो वा जग्गा किनेको लालपुर्जा देखाउन नसकिने पीडितले बताएका छन् । यसबारे प्रदेश सरकारसँग थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । यसअघि बाढीपीडितहरूलाई पूर्ण र आंशिक रूपमा भएको क्षतिका आधारमा रकम दिइँदै आएको थियो ।

गुजरा चलाउनै मुस्किल

बाढीपीडित शिविरमा दैनिकी चलाउनै हम्मेहम्मे छ । चिसो मौसममा त्रिपालमुनीको बसाइँ छ भने बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने पिरलो यहाँ छ । वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा अहिले १७ घरधुरी छन् । त्यहाँ बस्दै आएका ५६ वर्षीय नरबहादुर रोकाया शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । उनी ह्वीलचियरको सहायतामा यताउता गर्छन् । परिवारमा उनको हेरचाह गर्नेसमेत कोही छैन । ‘के खाने कसरी उपचार गर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग आश गर्न थालेको आठ वर्ष हुनलाग्यो ।’ बाढीले घरबारविहीन भएका रोकाया महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खुला चौरमा त्रिपाल मुनि बस्छन् । उनले यही त्रिपालमुनि रोगले थलिएकी श्रीमती गुमाए । राहतका नाममा अहिलेसम्म सरकारबाट ५० हजार मात्र पाएको बताए ।

६७ वर्षीय जयबहादुर योगीका दम्पती पनि यही शिविरमा छन् । उनीहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । ‘कतै मजदुरी गर्न जाउँ काम पाइदैन,’ योगीले भने, ‘खानलाई गास छैन । बस्ने बास यस्तो छ ।’ उनकी श्रीमती बिमारले थलिएकी छन् । पेट पाल्नै समस्या भएकाले उपचार गर्न नसकिएको योगीले बताए । बाढीपीडित शिविरमा बालबालिका र वृद्धवृृद्धाको बढी बिचल्ली छ । बालबालिका शिक्षा लिनबाट समेत वञ्चित छन् । पुनस्र्थापनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय परिवार पुरानै स्थानमा जोखिम मोलेर फर्किएका छन् । केही परिवार भने ठाउँ नै छोडेर भारत पसेका छन् । सरकारले वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । करोडौं खर्च गरेको सरकारसँग अहिलेसम्म कति जनाको पुनस्र्थापना भयो र अरुको अवस्था के छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन ।