गाँठो फुकाउ

कर्णालीमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । दुई जनामात्र मन्त्री नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । थप मन्त्रीको नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । बरु सत्ता गठबन्धनमा संकट देखिएको छ । तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार विस्तारको विषयमा अविश्वास बढ्दै गएको हो । सत्ता साझेदारहरू सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइमा एक–अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे गठबन्धमा एकमत देखिएको छैन । मन्त्रालयको बार्गेनिङमा सत्ता घटक दलहरूमा तिक्तता पैदा भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको सुरूवातीदेखि नै मन्त्रालय भागबन्डाको छलफलमा रहेका दलहरू अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा गठबन्धनमा टकराव बढ्दै गएपछि सरकार विस्तार थप अन्योल बनेको छ ।

गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल बनाउन सकस भएको हो । संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्दा पनि उनले किस्तामा मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु परिरहेको छ । शाही गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मंसिर १६ मा संसद्बाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री शाही त्यसयता थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । शाही नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन छ । प्रदेशसभामा रहेका पाँचमध्ये चार दलको साथ पाएका मजबुत मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भने कठिनाइ भइरहेको हो । सरकारमा हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जना सहभागी छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कुन दलले कति भाग लिने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रको दाबी चार मन्त्रालयमा छ । उसले संसद्को दोस्रो र गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले यो दाबीबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ । एउटा मन्त्री पाइसकेको माओवादीले थप तीन मन्त्रालय मागेको हो । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि अझै दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । माओवादी र समाजवादीको बलमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई गठबन्धनमा कसिँदै गएको अविश्वासको गाँठो चुनौती भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले समग्र सरकारको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । जसले गर्दा दैनिक प्रशासनीक मात्र होइन मन्त्रालयलमार्फत हुनुपर्ने नीतिगत कार्यहरू पनि हुन सकेका छैनन् । तर सत्तारुढ दलहरू भने सरकारलाई पूर्णता दिनेमाभन्दा पनि आआफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागिपरेका छन् । यसले सरकारलाई मात्रै असफलसिद्ध गर्ने छैन, गठबन्धन नै अक्षम सावित हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०९:०५