असमान शिक्षा
आधारभूत तहको शिक्षा सबै बालबालिकाको अधिकार हो । सबै वर्ग र समुदायका नागरिकहरूलाई सहज शिक्षाको पहुँच अनिवार्य सर्त पनि हो । तर, अहिले पनि सबैको पहुँचमा शिक्षा छैन । विद्यालय शिक्षा लिनबाटै ठूलो संख्या वञ्चित छन् । विपन्न परिवारका विद्यार्थीले अरु समान पढ्ने अवसर पाएका छैनन् । साक्षरता दर नै कम रहेको कर्णालीको अवस्था झनै भयावह छ । यहाँका अधिकांश जिल्लाका विद्यालय उमेरका बालबालिका श्रमिकको रूपमा काम गर्न देशका विभिन्न सहर र भारसम्म पुग्छन् । उनीहरू आर्थिक अवस्थाका कारण बिचमै पढाइ छाड्न बाध्य भएका छन् । माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरी विद्यालय छाड्नेको संख्या अधिक छ । दैलेखमा मात्र एकै शैक्षिकसत्रमा विद्यालय तहका चार प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाडेका छन् । यो तथ्याङ्कले शिक्षामा लगानी गरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थालाई गिज्याँएको छ । कोरोना महामारीपछि पढ्न छाडेर भार जाने बालबालिकाको संख्या झन् बढेको छ ।
दैलेख मात्र होइन, कर्णालीका अन्य जिल्लाका कैयौं बस्तीका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन् । त्यसरी आधारभूत तहकै पढाइ पूरा नगर्नेमध्ये धेरैजसो विपन्न परिवारका हुन् । गरिबीका कारण पढाइमा बाधा पुगेको हो । विद्यालय उमेरमै कमाउनका लागि भारत जानुपर्दा उनीहरूको भविष्य अन्धकार छ । घरको आर्थिक अवस्थाले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बालबालिकाहरू बताउँछन् । पढाइभन्दा परिवारको गुजरा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेको बस्तीमा गरिबी छ । जीविकोपार्जनका लागि पढाइ छाड्नु रहर नभइ बाध्यता जस्तै बनेको छ । बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित कक्षा लिँदैनन् । ज्याला मजदुरी गर्न भारततिर लाग्छन् ।
सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो निकै गम्भीर विषय हो । त्यस्ता समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनेतर्फ तीनै तहका सरकारले समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । बालबालिकाको शिक्षा सरोकारवाला निकायको प्राथमिकतामा परेको छैन । जसले गर्दा शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । शिक्षा समग्र विकासको प्रमुख आधार हो । शिक्षाविना व्यक्ति, समुदाय र मुलुकको विकास सम्भव छैन । माध्यमिक तहका विद्यार्थीको पढाइ छाड्ने दर बढ्दै गएकाले यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नै पर्छ । शिक्षामा लगानीसँगै विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई पढाइमा निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २३ मंसिर २०७८, बिहीबार ०५:०२
सम्पादकीय ।