गठबन्धनमा अविश्वासको गाँठो

सुर्खेत: कर्णाली सरकारको सत्ता गठबन्धमा संकट देखिएको छ । तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार विस्तारको विषयमा अविश्वास बढ्दै गएको हो । सत्ता साझेदारहरू सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइमा एक–अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे गठबन्धमा एकमत देखिएको छैन । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कर्णाली सरकार अपूर्ण छ । मन्त्रालयको बार्गेनिङमा सत्ता घटक दलहरूमा तिक्तता पैदा भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको सुरूवातीदेखि नै मन्त्रालय भागबन्डाको छलफलमा रहेका दलहरू अझै निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा गठबन्धनमा टकराव बढ्दै गएपछि सरकार विस्तार थप अन्योल बनेको छ ।

• भागबन्डामा किचलो

• मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योल

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा अरु दलहरूकै समस्या रहेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डललाई पूूर्णता दिन म आतुुर छु । मन्त्री नियुक्तिका लागि उहाँहरूले नाम सिफारिस गर्नुभएको छैन । दलको सिफारिसविनै सरकार विस्तार गर्ने कुरा भएन ।’ उनले यो अवधिमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि पाँच वटा मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल बनाउन सकस भएको हो । संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्दा पनि उनले किस्तामा मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु परिरहेको छ । शाही गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मंसिर १६ मा संसद्बाट विश्वासको मत पाएका हुन् । विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा रहेका उनी त्यसयता थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । शाही नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन छ । प्रदेशसभामा रहेका पाँचमध्ये चार दलको साथ पाएका मजबुत मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भने कठिनाइ भइरहेको हो ।

• किस्तामा मन्त्री नियुक्त

• सरकारमा जाला राप्रपा ?

सरकारमा हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक जना सहभागी छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कुन दलले कति भाग लिने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रको दाबी चार मन्त्रालयमा छ । उसले संसद्को दोस्रो र गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले यो दाबीबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ । एउटा मन्त्री पाइसकेको माओवादीले थप तीन मन्त्रालय मागेको हो । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि अझै दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही कांगे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन् । माओवादी र समाजवादीको बलमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई गठबन्धनमा कसिँदै गएको अविश्वासको गाँठो चुनौती भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल कांग्रेसबाट समेत अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । उनी कांग्रेसबाट कम्तीमा दुई र मिलेसम्म तीन जनालाई मन्त्री बनाउने दाउमा छन् । तर, भागबन्डामा समस्या हुने देखिएपछि शाही पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । कांग्रेसले नै धेरै मन्त्रालय लिने तयारी गरेपछि माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट भएको छ । कांग्रेसकै कारण सरकार विस्तार अन्योल भइरहेको माओवादीको आरोप छ । माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको मागलाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन । यहीस्थिति लम्बिदै गए गठबन्धन तोडिने जोखम पनि छ ।’ विगतमा गरिएको सहमतिका आधारमा शाहीलाई सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गरेको माओवादीले यतिबेला आफू पेलिएको महसुस गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाही पछिल्ला दिनमा पार्टीका अधिवेशनहरूमा पनि व्यस्त छन् । जसले गर्दा उनले सरकार विस्तारको छलफलमा पर्याप्त समय दिइरहेका छैनन् । ‘गठबन्धनका नेताहरूसँग समन्वय, सहकार्य र निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हामी केही दिनभित्र निश्कर्षमा पुग्छौं । बाहिर भनिएजस्तो अविश्वास भइसकेको अवस्था होइन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने । सबै दलका नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीका अधिवेशनमा व्यस्त रहँदा पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी हुन यतिबेला काठमाडौंमा छन् । चाडपर्व, पार्टीका अधिवेशन र अन्य कार्यव्यस्तताले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ढिला भएको उनी बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले सरकार पूर्ण हुन पुस पहिलो सातासम्म लाग्ने बताए । पार्टीहरूका अधिवेशनले गर्दा सरकार विस्तार ओझेलमा परेको उनले जनाए । पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका थापाले सरकार विस्तारको ढिलाइले विकास निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै अघिल्ला सरकारले थालेका धेरै काम अलपत्र रहेको बताए । ‘अब पनि सरकार विस्तारमा विलम्ब गर्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससहित तीन वटा मन्त्रालयमा आफ्नो दलको दाबी रहेको थापा बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा मन्त्री पाइसकेको समाजवादीले अरु दुुई मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुुङ्गोसमेत गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीले मागे ती नाम जतिखेर पनि दिन तयार रहेको थापाले बताए ।

मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा नै कुुरा नमिल्दा सरकार विस्तार नभइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुुख सचेतक ठम्मरबहादुुर विष्टले बताएका छन् । ‘गठबन्धनको मर्म अनुुरूप मुख्यमन्त्री चल्न नसक्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘माओवादीले दाबी गरेका मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिनुुको विकल्प छैन् ।’ उनले चार मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने पार्टीले निर्णय नै गरिसकेको बताए ।

राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि सरकारमा पनि सहभागी बन्ने आकलनसमेत गरिएको छ । साढे तीन वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । एक सांसद रहेको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने निकै न्यून छ । पार्टीले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय मात्र गरेको राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य सोशीला शाहीले बताइन् । ‘पार्टीले अघिल्लो सरकार हुुँदा तटस्थ बस भन्यो । यो सरकारमा सहभागी हुुनुुप¥यो भन्यो समर्थन गरियो,’ उनले भनिन् । सरकारमा सहभागी हुुनेबारे पार्टीमा कुुनै निर्णय नभएको समेत उनको भनाइ छ ।