लक्षित वर्गलाई नछुटाउ
कर्णाली प्रदेश सरकारको महङ्खवाकांक्षी कार्यक्रममध्ये एक हो, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ । २०७६ पुसदेखि कालीकोटबाट शुभारम्भ गरी प्रदेशभर सञ्चालन गरिएको छ । यो सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत हो । छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउन सरकारले अघि सारेको योजनाको व्यापक प्रचार–प्रसार भने हुन सकेको छैन । यसबारे अझैसम्म जानकारी नै नहुनेहरू पनि अधिक छन् । अभिभावक नै अनभिज्ञ भएपछि लक्षित वर्गको ठूलो संख्या लाभ लिनबाट वञ्चित भएको छ । छोरीको आर्थिक सुरक्षाका लागि निकै उपयोगि मानिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसबारे थाहा पाउने कमै छन् । जसका कारण सबै छोरीहरू समेटिन सकेका छैनन् । आफूहरूलाई जानकारी नै नहुँदा छोरीको बैंक खाता नखोलिएको अभिभावकहरूले बताउने गरेका हुन् ।
कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । पालिकाको सिफारिसका आधारमा मात्र छोरीहरूको बैंकमा खाता खोलिन्छ । उक्त खातामा २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले मासिक पाँच सयका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ । हालसम्म कर्णालीका १३ हजारभन्दा बढी छोरीहरू यसमा जोडिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यसरी खोलिएका बैंक खातामा साढे सात करोड बचत जम्मा गरिएको छ । तर सरकारकै कार्यक्रमबाट नागरिकहरू बेखबर हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ सिफारिस लिने र बैंकमा खाता खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र तोकिएको समयभन्दा केही दिन ढिला हुँदा सेवाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ । सिफारिसका लागि दिइएका आवेदन स्थानीय तहमै थन्किएका छन् । कतिपयले खाता खोलेको लामो समय भइसक्दा पनि पैसा नआएको समेत बताएका छन्् । कार्यविधिअनुसार छोरी जन्मिएको ४५ दिनभित्र बैंक खाता सिफारिसका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्छ । ढिलागरी आउँदा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको हो ।
सरकारलाई नागरिकलाई लक्षित गरी आफ्ना योजना र कार्यक्रम बनाउँछ । त्यस्ता योजना सबै लक्षित समुदायसम्म पुग्न अपरिहार्य हुन्छ । नत्र योजना सफल हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि त्यसको प्रचार र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन जरुरी छ । लक्षित समूह नै कार्यक्रमको सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनु विडम्बना हो । त्यसैले योजना बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नै सरकारले ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन गर्दछ ।
प्रकाशित मितिः १९ मंसिर २०७८, आईतवार ०९:०२
सम्पादकीय ।