‘सिक्दै कमाउँदै’ अब सरकारी कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णालीमा पहिलो पटक सरकारीस्तरबाट ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । प्राविधिक विद्यालयमार्फत प्रविधि प्रसार तथा सिक्दै–कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । त्यसका लागि पशुुपन्छी विकास निर्देशनालयले सुर्खेतमा सञ्चालित पशु विज्ञान अध्ययन गराइरहेका प्राविधिक सामुदायिक विद्यालयहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । अर्गानिक कृषि र पशुु उत्पादनका क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालयको क्षमता बढाउने उद्देश्य कार्यक्रमको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यो पटक एउटा मात्र विद्यालय छनोट हुनेछ । उक्त विद्यालयलाई आठ लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले जनाएको छ । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र इच्छुक विद्यालयबाट आवेदन माग गरिएको छ । आवेदन आह्वानको सूचना यही मंसिर १३ गतेदेखि जारी गरिएको हो । विद्यालय छनोटका लागि निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड तोकिएका छन् । विद्यालयको हालको शैक्षिक गुणस्तरदेखि भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको समेत मूल्याङ्कन गरिने छ । यसरी छानिएको विद्यालयले मात्र कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाउने छ ।

प्रस्तावनामा विद्यालयले सञ्चालन गर्न चाहेको पशुुपन्छीमा आधारित कार्यक्रमको विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्नुुपर्ने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मोहन गिरीले बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित विषयको अध्यापन भइरहेकोबारे स्थानीय तहको सिफारिस पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै अनुसूची–४ अनुुसारको आवेदन प्रस्ताव, सूचना प्रकाशित हुुनुुअगावै सम्बन्धित निकायबाट लिइएको अनुुमति तथा सम्बन्धनका कागजातको प्रतिलिपिसमेत मागिएको छ । उनले यो कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा अघि बढाउन लागिएको जनाए । प्राविधिक धारका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगारीसहित प्रयोगात्मक सीप विकासको अवसर पाउने छन् । गिरी भन्छन्, ‘विद्यार्थी पढाईसँगै खेती पनि गर्छन् । जसले उनीहरूलाई ज्ञान, रोजगारी र आम्दानी पनि हुन्छ ।’ उनले विद्यार्थीका लागि यो कार्यक्रमले विशेष सहयोग पुुग्ने अपेक्षा लिइएको बताए ।

विद्यालय क्षेत्रमा अर्गानिक कृषि उत्पादन र पशुु पालनका लागि आधाभूत पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । यसपालि छनोट हुने विद्यालयको परिणामका आधारमा प्रदेशका अन्य प्राविधिक शिक्षालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । आगामी वर्षदेखि पशुुपन्छीतर्फको पशुु विकास निर्देशनालय र कृषिको कृषि विकास निर्देशनालयबाट बजेट विनियोजन गर्नेगरी तयारी थालिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले कृषि तथा पशुुपालनका क्षेत्रमा रुचि बढाउने र अध्ययनकै क्रममा आय–आर्जनमा समेत जोडिने हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने बताए । ‘क्रमिक रूपमा प्रदेशभर सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘नमुना परीक्षणका रूपमा अहिले सुर्खेतको एउटा विद्यालयबाट सुरू गरिँदै छ ।’ प्राविधिक विद्यालयमा पशुुपन्छीको अध्ययन हुँदै आए पनि उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुुने अवस्था रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् ।

व्यवहारिक शिक्षाको कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकसँगै जीवन उपयोगी ज्ञानमा पनि दक्ष बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ । कार्यक्रममा अर्गानिक कृषिमा आधारित प्रदर्शन तथा व्यावसायिक तालिमलाई प्रमुुख क्रियाकलापको रूपमा समेटिने भएको छ । यसैगरी एकीकृत कृषि तथा पशुुपन्छी पालन, संरचना निर्माण कम्पोष्ट, जैविक मल, विषादी उत्पादन एवम् परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । त्यस्तै, विद्यालयको प्रयोगशाला सुुदृढीकरण र समुुदायसँगै मिलेर प्रविधिको उत्पादनका क्रियाकलाप पनि प्रदर्शन हुनेछन् ।

विद्यालय र निर्देशनालयबीचको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने हुँदा गरिब, विपन्न र असहाय विद्यार्थीले बढी लाभ लिन सक्ने जनाइएको छ । पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसरले अभिभावकलाई आर्थिक बोझसमेत कम हुने देखिएको हो । न्यून आयस्रोत भएका घरपरिवारका विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या समेत समाधान हुने ठानिएको छ । कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा कुुखुुरा, माछा, बंगुर, गाईभैसी पालन र तरकारी तथा फलफूल उत्पादनलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई त्यसबारे व्यवहारिक ज्ञान दिइनेछ ।

पढाई खर्च जुटाउन समस्या भइरहेका विद्यार्थीलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने र सिकाइमा थप टेवा पुग्ने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक गिरीले बताए । यसअघि पनि प्रदेशमा सञ्चालित प्राविधिक धारका केही सामुदायिक विद्यालयले पढाईसँगै कृषि र पशुपालनमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउने गरेका छन् । तर, विद्यालयले आफ्नै प्रयासमा थालिएका यस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन भने चुनौती छ । पूर्वाधार, आर्थिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा शिक्षण सिकाइका गतिविधि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । ती विद्यालयलाई समेत यो कार्यक्रम विस्तार भए निकै राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।