गैरजिम्मेवार गठबन्धन

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको एक महिना पुगेको छ । शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत समेत पाइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म उनको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । मुख्यमन्त्रीबाहेक थप दुई जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । पाँच वटा मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयहरूको दैनिक प्रशासनीक तथा नितिगत कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । तर तीन दलीय गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिनतर्फ जिम्मेवार बनेका छैनन् । आ–आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न अड्डि कसेर बसेका छन् । भागबन्डाको उल्झनमा अल्झिएका छन् ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विलम्ब गर्दा सरकारका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुख नै नभएपछि कार्यसम्पादनमा असर परेको हो । लामो समयदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । यसले नीतिगतदेखि विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुगेको छ । नेतृत्वविहीन मन्त्रालयको जिम्मा पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै काँधमा छ । मुख्यमन्त्रीलाई भने विभिन्न सार्वजनिक समारोहदेखि पार्टीका कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ छ । उनले अन्य मन्त्रालयमा समय दिन सकेका छैनन् । केही आयोजनाको अनुगमन निरीक्षणबाहेक यो अवधिमा विभागीय काम हुन नसकेका हुन् । उनलाई अन्य मन्त्रालयमा समय दिन अप्ठ्यारो छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न जुनसुकै ठाउँमा मुख्यमन्त्री आफै पुग्नुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पर्याप्त समय दिन पाएका छैनन् । मन्त्री नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा नै समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीको तहबाट हुने कार्यसम्पादनमा खासै समस्या नभएपनि मन्त्री भइदिए अझै प्रभावकारी रूपमा काम हुनसक्दथ्यो, जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन ।

एकातर्फ सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारका योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको छ । कर्णाली सरकार हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको छ । चालु वर्षको चौमासिक प्रगति हेर्दा यो पटक पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चार महिनाको अवधिमा झन्डै पाँच प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । सरकार नै अधुरो भएपछि यसले बजेट कार्यान्वयनमा नै असर परेको छ । लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु सुखद कुरा होइन । गठबन्धनका दलहरू यसप्रति गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ मंसिर २०७८, बुधबार ०८:२७