स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेशका सबैजसो क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव यथावत छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । अलिक पहिलेसम्म आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव थियो । पछिल्लो समय केही मात्रामा भए पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छन् तर आवश्यक जनशक्ति नै छैनन् । आवश्यकभन्दा आधा जनशक्तिको भरमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर सात सय बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । ती स्वास्थ्य संस्थामा हाल तीन सय सात जना स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्वास्थ्यमा मुख्यगरी प्राविधिक र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको छ । दश जिल्लामा १४ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका विशेषज्ञ चिकित्सक छन् ।

स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति र उपकरणको अभाव यस क्षेत्रको पुरानै समस्या हो । संघीयता कार्यान्वयनका पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यो समस्या सुल्झिएको छैन । यसले गर्दा सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट कर्णालीवासी वञ्चित हुँदै आएका छन् । यहाँ प्राथमिक उपचार केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरको अस्पतालसम्म सञ्चालनमा छन् । तर, पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । कतिपय संस्थामा प्राविधिकहरू नहुँदा भएका उपकरण पनि थन्किएको अवस्थामा छन् । जिल्ला र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा एक जना पनि स्थायी मेडिकल अधिकृत छैनन् । जिल्लास्तरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले करार सेवामार्फत डाक्टरको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केही अस्पतालहरू भने डाक्टरविहीन छन् । मेडिकल अधिकृत नै नपाएका अस्पतालको सेवा तल्लो तहका जनशक्तिले धानिरहेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनमा फड्को मारेपनि जनशक्तिको अभाव टरेको छैन ।

अर्कोतर्फ बजेट पनि न्यून छ । गएका चार आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा प्रदेशले कूल बजेटको सरदर सात दशमलव ८३ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याउने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो निकै कम बजेट हो । सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले नै बेवास्ता गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमाथि कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच नहुनु, भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुनुलगायतका समस्याले गर्दा यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाएका छैनन् । यसतर्फ सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ मंसिर २०७८, आईतवार ०५:०४