चुनौतीपूर्ण सत्तारोहण

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । ६ महिनामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति गराएर कांग्रेसले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । सोही पूर्वसहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका हुन् । बाँकी रहेको १६ महिने कार्यकालका लागि उनी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सहजै मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेका शाहीका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न सजिलो भने छैन । संघीय सरकारको मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव उनीसँग छ । तर उनको सोह्र महिने कार्यकाल चुनौतीरहित हुनेछैन । बरु पाइलैपिच्छे चुनौतीले घेर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले केही अप्ठ्यारा सत्ता–गठबन्धनबाटै सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकारको चुनौती नै आफूलाई समर्थन गरिरहेका अन्य घटकको चित्त बुझाउनु हो । शाहीले कांग्रेसबाहेक पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको तालमेल मिलाएर सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ । तालमेल मिलाउन कति असहज छ भनेर शाहीले संकेत पाइसकेका छन् । मन्त्रालयको बाँडफाँटमा भइरहेको रस्साकस्सी यसैको एक दृष्टान्त हो । तीन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलिसकेको छैन । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । शाही थप दुई मन्त्रालय कांग्रेससँगै राख्न चाहन्छन् भने माओवादी केन्द्र चार वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादी तीन वटा मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने बताइरहेको छ । शाहीको लागि चुनौतीको सुरुवात यहीबाट हुन्छ । गठबन्धनका दलहरूबीच मात्रै होइन मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको छनोटदेखि योजना निर्माण र अन्य लाभमा पनि दुई गुटबीच भागबन्डाका लागि रस्साकस्सी चल्नेछ । जसलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्यमन्त्रीका लागि सहज पक्कै हुने छैन । त्योबेला शाही समस्यामा पर्नेछन् । पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्नेछ ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षको सामना गर्नु सरकारलाई अर्को चुनौती हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष बनेसँगै एमाले संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने पटक–पटक एमालेले गरेको अवरोधका कारण संसद् बैठक सञ्चालन नै हुन सकेन । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु परेको थियो । प्रतिपक्षलाई मनाउन मुख्यमन्त्री असफल भएका थिए । यो चुनौती अब जीवनबहादुर शाहीकासामू हुनेछ । प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै हुन आउँछ । यसका साथै सरकारका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि प्रतिपक्षलाई रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकेमा मात्रै मुख्यमन्त्री शाहीको सत्तायात्रा सहज हुनेछ । नत्र भने थप चुनौतीपूर्ण हुनेमा दुई मत छैन । यसबाहेक शाही नेतृत्वका सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र जनअपेक्षा अनुसार देखिने गरी परिणाम निकाल्नेलगायतका चुनौती त छँदैछन् ।

प्रकाशित मितिः   २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०५:००