सवारी मर्मत र इन्धनमा झण्डै आधा करोड खर्च

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सवारी साधन र मर्मतमा मात्रै झण्डै आधा करोड रकम खर्चिएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सवारी मर्मत तथा इन्धनमा गरी ४४ लाख २२ हजार सात सय सात रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

गएको वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले इन्धन पदाधिकारीका लागि १३ लाख ७६ हजार आठ सय १८, कार्यालय प्रयोजनमा ११ लाख ७२ हजार आठ सय ८२ र अन्यमा एक लाख तीन हजार ७७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै सवारी साधन मर्मतमा एक वर्षमा १७ लाख १२ हजार ६ सय ३० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयले सवारी मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्चिएको हो ।

न्यून सवारी साधन भएको कार्यालयले एकै वर्षमा मर्मत र इन्धनमा झण्डै आधा करोड रकम खर्च गर्नु अस्वाभाविक भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए । ‘हाम्रोमा सवारी साधन थोरै छन् । भएका साधन पनि अधिकांश थन्किएकै हुन्छन् । यो खर्च त अलि स्वाभाविक देखिएन,’ उनले भने ।

१२ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र १२ वटै मोटरसाइकल मर्मत शीर्षकमा झण्डै १८ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका चौधवटा मोटरसाइकलमध्ये दुई वटा लिलाम गर्ने तयारीमा थन्किएका र १४ वटा चारपाङ्गे साधनमध्ये दुईवटा पुराना भइ थन्किएको कार्यालयका लेखा सहायक दिपेन्द्रकुमार सिंहले जनाए । उनका अनुसार सातवटा मोटरसाइकल २०७५ सालमा मन्त्रालयले खरिद गरेको हो । बाँकी साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भइ आएका हुन् ।

त्यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुई वटा साधन खरिद गरिएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चढ्ने गाडी भने हालसम्म संघीय सरकारको उर्जा मन्त्रालयको नाममा छ । अन्य सवारी साधन क्षेत्रीय प्रशासनबाट हस्तान्तरण भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना निजी र आफन्तहरूका सवारी साधनको मर्मत र इन्धन खर्चसमेत कार्यालयबाटै मिलाएर भुक्तानी लिने गरेका छन् । जसका कारण सवारी मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको हो ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्य खर्चहरूमा पनि मितव्ययिता अपनाएको पाइदैन । गएको वर्ष अनुगमन मूल्यांकनमा सात लाख १७ हजार पाँच सय ६२, कर्मचारी काजमा जाँदा र सरुवा भएर आउँदा–जाँदा पारिवारिक भ्रमण खर्च २१ लाख १३ हजार ५२ र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणको नाममा ३१ लाख २८ हजार सात सय ६१ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । योबाहेक सञ्चार महसुलमा ६ लाख ६४ हजार दुई सय तीन, पानी तथा बिजुलीमा ६ लाख ५५ हजार ५०, मेशिनरी तथा औजार मर्मतमा एक लाख ३० हजार सात सय ६५, भवन मर्मतमा ६ लाख ८८ हजार पाँच सय ७३ रूपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री २३ लाख ५० हजार चार रूपैयाँ, कार्यक्रम खर्च ३८ लाख ३६ हजार नौ सय ९४, घरभाडामा पाँच लाख ८४ हजार पाँच सय, करार सेवा शुल्क ३३ लाख ४२ हजार चार सय ६ रूपैयाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा एक करोड ४२ लाख २९ हजार ५०, कर्मचारी पारिश्रमिकमा एक करोड ६५ लाख ३७ हजार दुई सय एक, पोशाक खर्च तीन लाख २० हजार, महङ्गी भत्ता ६ लाख ७१ हजार तीन सय ४० र कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा सात लाख ७६ हजार पाँच सय ३४ रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै अन्य भत्तामा ९६ हजार दुई सय २४ र पदाधिकारीको अन्य सुविधामा तीन लाख २४ हजार आठ सय ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

सूचना अधिकारी उपाध्यायले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्ममा जम्मा पाँच करोड ७१ लाख ६४ हजार तीन सय ६२ रूपैयाँ खर्च भएको बताए । उक्त शीर्षकहरूमा २५ करोड चार लाख ७० हजार विनियोजन भएकोमा पाँच करोड ७१ लाख ६४ हजार तीन सय ६२ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ११ भाद्र २०७७, बिहीबार ०६:०५