‘निषेधाज्ञा नगरे संक्रमण भयावह हुन्थ्यो’

हिरालाल रेग्मी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)

सुर्खेतकै स्थायीबासिन्दा हिरालाल रेग्मी यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । विगत दुई महिनादेखि उनले स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कोरोना कहरकाबीच आएका रेग्मीकै नेतृत्वमा हालै वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । पहिलो पटक भदौ १ देखि ५ गतेसम्म गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि बढाएर भदौ १२ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । यसै सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगरमा गरिएको निषेधाज्ञाको औचित्य, कोरोना रोकथाममा भएका थप प्रयास र आगामी योजनालगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी मुना हमालले रेग्मीसँग गरेको कुराकानी:

 प्रमुुख जिल्ला अधिकारी भएर पहिलो पटक गृह जिल्लामै काम गर्ने अवसर पाउनुु भएको छ । आफ्नै जिल्लामा काम गर्दाको अनुभूति कस्तो छ ?

यसअघि नै तीन पटक मैले सुर्खेतमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । त्यसमाथि म यहीँको स्थानीयबासिन्दा पनि हुँ । यहाँको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै खाले विशेषताबारे जानकारी छ । तर यसपटक फरक जिम्मेवारीमा म यहाँ आएको छु । त्यसैले अनुभूति अलि फरक छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि पहिलेकोभन्दा फरक छ । यो अलि बढी संवेदनशील जिम्मेवारी हो । नागरिकको जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्ने, निकास निकाल्ने र मुुख्यगरी शान्ति सुरक्षा कायम गरी सुरक्षाको अनुुभूति दिलाउने, सुशानको प्रवद्र्धन गर्ने, विकास निर्माणको अनुुगमन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुुस्तदुुरुस्त गराउने जिम्मेवारी छ ।

अहिले सरकारको संरचना नै फरक छ । यहाँ प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । म संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले यी दुुई सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी छ । अझ व्यवस्थित र राम्रो गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

सीडिओको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना भयो । यो अवधिमा मैले यहाँ राम्रोसँग समन्वय हुन नसकेको अनुभूति गरेँ । अहिले कोरोना रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रण गर्न प्रदेशले पनि निर्णय गर्छ । हामीले वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा ग¥यौँ । प्रदेशले कम्तिमा २१ दिन निषेधाज्ञा हुुनुपर्छ भनेको थियो । स्थानीय सरकारबाट पाँच दिनसम्म गर्नुुपर्छ त्यसपछि थप्नुुहुुँदैन भन्ने थियो । दुवैको भावना अनुसार मैले निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । निर्णय गर्दा उद्योग व्यवसाय र नागरिक समाजको चाहनालाई समेत बुुझेर सबैको आवजलाई मिलनबिन्दुमा राखेर १३ दिने निषेधाज्ञा गर्नुप¥यो । कति सन्तुुष्ट पनि छन्, कति असन्तुष्ट पनि छन् । यहाँ बिग्रेको समन्वय नै नभएकाले हो । मैले सबै क्षेत्रबिचमा प्रतिनिधि भएर सहकार्यको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने फरक खालको अनुुभूति भएको छ ।

प्रशासनले नै वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा ग¥यो, यसको पूर्ण रूपमा पालना भएको छ ?

नगरपालिकाको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहमतिमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यौँ । हामीले निषेधाज्ञा गरेको अनुभूति होस् भनेर प्रचार–प्रसार, सुरक्षाकर्मी परिचालन र अनुुगमन ग¥यौँ । केही मात्रामा उल्लंघन गर्ने पनि भेटिए । तर हामीले सोचे अनुसार नै निषेधाज्ञाको पालना भयो ।

अटेर गर्नेलाई हामीले सम्झाउने र कारबाही गर्ने पनि ग¥यौँ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि अपेक्षा गरे अनुसार भएको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्नु थियो । त्यसमा सफल भयौँ र कोरोना संक्रमण फैलिन दिएनौँ ।

निषेधाज्ञा जारी गर्नुुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ?

वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा गर्ने अवस्था आइसकेको थियो । किनभने बजारमा थामि नसक्नुु भिड थियो । चाडपर्व नजिकिंदै गएकाले किनमेल गर्नेको भिड अत्याधिक थियो । वीरेन्द्रनगरमै कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमित पनि भेटिए । भिडलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो होला जस्तो थियो । भिडलाई त्यतिकै छोडिदिएको भए थप भयावह बन्नसक्थ्यो । हामीले परिस्थितिको विश्लेषण गरेरै भदौ १ गतेदेखि ५ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौं ।

नयाँ–नयाँ संक्रमितहरू फेला परिरहेका थिए । छिमेकी जिल्लाको स्थिति पनि हेर्‍यौँ । त्यसपछि सबैखाले परिस्थितिलाई विचार र विश्लेषण गर्दै निषेधाज्ञाको अवधि थप भएको हो । परीक्षण गर्न सजिलो होस् भनेर पनि गरेका हौँ । कोहीलाई संक्रमण भए समुदायमा नफैलियो भन्ने मूल उद्देश्य हो । यदि निषेधाज्ञा नगरेको भए भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन्थ्यो र समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो ।

संक्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञा नै एक मात्र विकल्प हो ?

निषेधाज्ञा अन्तिम विकल्प भने होइन । तर वीरेन्द्रनगरमा भएको अत्यधिक भिडले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको हो । भिड कम गर्न स्थानीय तहले चासो नदिँदा भिड बढ्यो । अन्तिममा आएर निषेधाज्ञा गरिएको हो । स्थानीय तहले चासो नदिँदा प्रशासनले नै गर्नुपर्‍यो ।

लामो समय लकडाउनमा बसेका नागरिकको दैनिकी यतिबेला थप कष्टकर बनेको छ । ज्यालामजदुरी गरी छाक टार्ने वर्गलाई मर्का पर्ने गरी सबै क्षेत्र ठप्प पारेर तपाईहरू हाइसन्चाले बसेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको जस्तो लाग्दैन । किनभने हामीले विकास निर्माणका आयोजना तथा कामहरू चल्न दिएका छौँ । व्यक्तिको घर निर्माणको काममा समेत अवरोध छैन । अप्ठेरो परे राहतका लागि प्रशासनलाई जानकारी गराएपछि उपलब्ध गराउने भनेर सूचना जारी गरेका छौँ । तर यस समयमा कोही पनि अप्ठ्यारो भयो भनेर आउनु भएको छैन ।

मुुख्य उद्देश्य भनेको जोखिमपूर्ण भिड नियन्त्रण गर्ने हो । हामीले नागरिकलाई दुुःख दिन गरेका होइनौँ । बरु अत्यधिक बढेको भिडलाई नियन्त्रण गरेर जोखिम कम गर्न निषेधाज्ञा गर्नुपरेको हो । निषेधाज्ञा नगरेको भए अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित थियो ।

निषेधाज्ञाको यो अवधिमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप के गर्नुभयो ?

मैले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नै हो । सबै सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरिरहेको छु । भीटीएम क्षमता बढाउने, पीसीआर परीक्षणमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, कोरोना व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने र समस्या परेको बेला समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छुु । हामीसँग स्रोत र साधन हुुँदैन । केही देखिएका समस्याहरूमा समाधान गरियो । यसअघि सुर्खेतमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनमा समस्या थियो । जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर गिरीघाटमा शव व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।

निषेधाज्ञा सकिएपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि के योजना बनाउनुु भएको छ ?

अहिले तोकिएको अवधि सकिएपछि शर्तसहित निषेधाज्ञा खुुला गर्छौँ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउँछाँै । मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गराउने र भिडलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ । सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र यसका लागि संघ–संस्थामा सहयोगका लागि मैले सहकार्य गरेको छुु । बजार क्षेत्रमा अलि कडाइ गर्छौं । पालना नगर्नेलाई जरिवाना गर्न पनि पछि हट्दैनौं । कसैलाई कैद पनि गर्न सकिन्छ । सम्झाउने बुुझाउने र केही भएन भने कानुुनी रूपमै कडाइ गर्ने हो । किनभने कोरोना समुदायमा फैलाउनु कानुनको नजरमा एउटा अपराध हो । यसतर्फ हामीले कडाइका साथ काम गर्छौँ ।

अर्कोतर्फ पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश, स्थानीय सरकारसँग समन्वय र छलफल गर्ने हो । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर व्यवस्थापनमा सहकार्य र समन्वय गर्नुका साथै बबई नाकामा कडाइ गर्छौँ ।

तीन तहका सरकार छन् । तर अहिले तपाइँहरूले नै जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षादेखि संक्रमण नियन्त्रणको काम गरिराख्नु परेको छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिनु भएको छ वा बोझको रूपमा ?

मैले यसलाई काम देखाउने अवसरको रूपमा लिएको छु । कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लामा प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा छुु । यो एउटा समाजसेवा जस्तै हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने अवसर छ ।

मैले धेरै विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेको हुुनाले प्रदेश सरकारले कोभिड, विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका अनौपचारिक समितिहरूमा मलाई आमन्त्रण सदस्यको रूपमा बोलाउनुुहुन्छ । उहाँहरूसँग यहाँको समस्या र अवस्थाका बारेमा अनुुभव र सुझाव राख्न पाएको छुु । मैले सल्लाहकारको भूमिकामा समेत आफूलाई पाएको छुु । त्यसैले यो मेरा लागि अवसर हो ।

सिङ्गो जिल्ला नै तपाईको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । तर वीरेन्द्रनगरमा मात्र निषेधाज्ञा जारी गर्दा अन्य पालिकाहरूमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न कम चासो देखियो भन्ने आरोप तपाईंलाई छ । अन्य स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव भएको हो ?

त्यस्तो लाग्नुु स्वभाविक नै हो । तर सबै पालिकाहरूसँग मेरो समन्वय भएको छ । अन्य पालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेकै छुु । अन्य पालिकाका प्रमुुख, उप–प्रमुुख, प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग मेरो राम्रो समन्वय छ । तर जिल्लाभरी निषेधाज्ञा गर्न त्यति आवश्यक ठानिएन । वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा गर्दा अन्य पालिकाहरूमा पनि असर परिहाल्थ्यो नै । निषेधाज्ञा गर्ने की के गर्ने भनेर अन्य पालिकाका प्रमुुख, उपप्रमुखहरूसँग छलफल भएकै हो । उहाँहरूले पनि मसँग सुुझाव माग्नुु भएको थियो । वीरेन्द्रनगरमा संक्रमण फैलिए अन्य पालिकामा पनि असर गर्छ । त्यसैले हामीले यहीँ मात्र निषेधाज्ञा केन्द्रीत गरेका हौँ । केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँमा राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभयो । वीरेन्द्रनगरमा निषेधाज्ञा भएपछि भेरीगङ्गा नगरपालिकाले निषेधाज्ञा नै नगरेर भिड नियन्त्रणमा लियो । यसमा भेरीगङ्गा नगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । जनप्रतिनिधिले चासो दिएर लागे निषेधाज्ञा गर्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ । अन्य पालिकाहरूले पनि भिड नियन्त्रणलगायतका कामहरू गरे । वीरेन्द्रनगर बन्द हुँदा अन्य पालिकामा पनि आवत–जावत बन्द भएपछि खासै गर्नुुपर्ने पनि देखिएन ।