बजेट कार्यान्वयनमा ‘कछुवा गति’

सीता वली,
सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिदासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार निकै सुस्त देखिएको छ । ६ महिनामा जम्मा तीन दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रथम चौमासिकमा एक दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । दोस्रो चौमासिकको दुई महिनामा थप एक दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ । जुन निकै न्यून हो । जबकि यो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनलाई ४५ प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए । तर हालसम्मको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको गति भने पहिलेकै जस्तो सुस्त देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशले एक अर्ब ९५ करोड ९४ लाख ६७ हजार चार सय रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जस अन्तर्गत पूँजीगततर्फ ७० करोड १६ लाख ९३ हजार आठ सय रूपैयाँ छ भने चालुतर्फ एक अर्ब २५ करोड ७७ लाख ७३ हजार ६ सय रूपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१ करोड ८२ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४३ करोड ४२ लाख ३ हजार रहेको छ भने पूँजीगततर्फ १८ करोड ४० लाख ५५ हजार खर्च गरेको श्रेष्ठले बताइन् । जुन खर्च मन्त्रालयको जम्मा बजेटको १३.१५ प्रतिशत हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको जम्मा ५१ करोड १९ लाख ५७ हजार रूपैयाँमध्ये चालुतर्फ १० करोड ८७ लाख ७५ हजार र पूँजीगततर्फ ४० करोड ३१ लाख ८२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजटेको ४.७८ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तीन करोड १८ लाख ६६ हजार खर्च गर्दा मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई करोड ४३ लाख ७७ हजार र पूँजीगततर्फ ७४ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड २९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १५ करोड ५६ लाख छ भने पूँजीगततर्फ चार करोड २४ लाख चार हजार छ । यो ५.६२ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २४ करोड ५७ लाख ६५ हजार अर्थात् कुल बजेटको ८.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १९ करोड १३ लाख ७१ हजार तथा पूँजीगततर्फ पाँच करोड ४३ लाख ९४ हजार खर्च भएको हो ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा दुई करोड ७३ लाख ८८ हजार खर्च गरेको छ । चालुतर्फ दुई करोड ५१ लाख ८४ हजार र पूँँजीगततर्फ २२ लाख चार हजार रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा चार करोड ३९ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ । चालुतर्फ चार करोड ५१ हजार र पूँजीगततर्फ ३९ लाख ४५ हजार खर्च भएको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४५ लाख ७० हजार खर्च गर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकाले चार करोड ९३ लाख १९ हजार, प्रदेश योजना आयोगले ५७ लाख २८ हजार खर्च गर्दा स्थानीय तहले भने २२ करोड ७७ लाख खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।