कर्मचारीमा व्यावसायिकताको ‘तन्त्र’

                   उदय रावल

कुनै कार्यालय, संघसंस्था वा निकायहरूमा प्रवेश गर्दैगर्दा त्यहाँ विभिन्न पद तथा हैसियतका व्यक्तिहरू भिन्न–भिन्न ‘लेभल’का टेबलसहित कुर्ची, सोफा आदि आशनमा बेग्लाबेग्लै ठाँटवाँठसहित बसेको देख्न पाइन्छ । हामीकहाँ ‘बसाइतन्त्र’ बाट नै व्यक्तिको हैसियत वा पद–प्रतिष्ठालाई आँकलन गर्ने प्रचलन आज पनि विद्यमान छ । कहिलेकाँही बसाइ वा चालचलनको क्षणिक आँकलनले तल्लो तहको व्यक्तिलाई उपल्लो तहको मान–सम्मान (सत्कार) प्राप्त भएका उदाहरणहरू पनि देख्न र सुन्न पाइन्छन् ।

सरकारी कार्यालय वा संघसंस्थामा सेवा–प्रवेश गरेका धेरैजसो नवप्रवेशीहरू मात्र होइनन्, वर्षौं लामो आफ्नो पेशागत अवधि पूरा गरिसकेका केही कर्मचारीहरूसमेत व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकेको पाइँदैन । उनीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छन्, नियम–कानुन र विधि–कार्यविधिहरूको अध्ययन पनि गरेका हुन्छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पाएका हुँदैनन् या त प्रयत्न नै गरेका हुँदैनन् । सेवा र शर्तमा उल्लेख भएका सैद्धान्तिक तथा प्रक्रियागत कार्यहरू पूरा गरेर पेशागत समयावधि व्यतित् गरिरहेका उनीहरू आफ्नो आन्तरिक क्षमतालाई उजागर गर्न नपाई एक खालको ‘बसाइतन्त्र’मा औपचारिकता मात्र निभाइरहेका हुन्छन् । प्रायःजसो कर्मचारीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन स्थायी रूपमा चलिरहोस् भन्ने मात्र चाहना राख्दछन् ।

राज्यका नियामक निकायहरूले पनि उनीहरूबाट के–कति कार्यसम्पादन वा उपलब्धि हाँसिल गर्न सकियो भनेर सुक्ष्मतवरले अनुगमन, अनुसन्धान वा खोजखबर गर्ने तत्परता देखाएको पाइँदैन । प्रत्यक्ष रूपमा भएका कार्यसम्पादनलाई भन्दा कागजी लिखित दस्तावेजहरू वा प्रतिवेदनका आधारमा मूल्याङ्कन तथा मापन विधि अपनाउनुले पनि कर्मचारीहरू काममाभन्दा कागजात तयार पार्न बढी तल्लिन देखिन्छन् । कर्मचारीको वृत्तिविकासको योग्यता मापनमा कार्यसम्पादनभन्दा शैक्षिक योग्यताका प्रमाण–पत्रहरू पहिले खोजिन्छ, त्यसैले कामलाई भन्दा पढाइ वा सिकाइका कागजातहरू तयार गर्नतिर कर्मचारी लागेको पाइन्छ । कुनै एक तहमा प्रवेश गरेको कर्मचारी कार्यसम्पादन गर्नमा भन्दा वृत्ति–विकासका लागि लोक सेवा तयारीमा जुट्छ वा सत्ता–शक्तिका पछि लागेर वृत्तिविकासको दिन–गन्तिमा लागिरहन्छ । किनकि कामकाजी र कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेको कर्मचारीभन्दा पदीय हैसियत उच्च बनाएको तथा पहूँचवाला कर्मचारी नै राज्यको नियामक निकायको सकारात्मक समीपतामा रहन्छ । त्यसैले त प्रायः कर्मचारीहरू आफ्नो पेशामा व्यावसायिक बन्न सकेका हुँदैनन् र चाहँदैनन् पनि ।

यहाँ ‘बसाइतन्त्र’लाई ‘व्यावसायिकता’सँग घनिभूत रूपमा जोड्न आवश्यक छ । ‘व्यावसायिकता’ आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो; यसले कुनै एउटा पेशा व्यवसायलाई मात्र समेट्दैन हरेक कामकाज, चलन–प्रचलन तथा रीतिथितिहरूमा ऊर्जासहित क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिन्छ । व्यावसायिकता भनेको कार्य गर्ने शैली÷तौरतरिका अर्थात व्यवस्थापनभित्र प्रविधिमय सीप–कौशलको आधुनिकता पस्केर लक्ष्य एवम् उपलब्धी हाँसिल गर्ने मुख्य कसी हो, जसले जनशक्तिको कार्यक्षमतामा स्वर्णिम् जलप लगाइदिन्छ । हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो उच्च स्थान कायम राखिराख्न नसक्नुको एउटा कारक तत्व ‘व्यावसायिकता’लाई अग्रपंक्तिमा संस्थागत गर्न नसक्नु नै हो । भए÷गरेका र सम्पादित कार्यहरूलाई पनि सरोकारवालासमक्ष सही सूचना प्रवाह गर्न नसक्नुले संस्थागत विकास एवम् जनशक्तिको व्यावसायिकता प्रस्फूटन हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रभित्र विभिन्न पद, हैसियत र जिम्मेवारी बाँडफाँडको कार्यविवरणलाई कागजी रूपमा देखाइए पनि व्यवहारतः तल्लोतहदेखि माथिल्लो तहसम्म ‘बसाइतन्त्र’तिर बढी ध्यान गएको देखिन्छ ।

सेवा–सुबिधा, लवाइ–खवाइ, गाडी–बंगला वा भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्र ध्यानमा राखेर अघि बढ्दा पेशागत व्यावसायिकता छायाँमा परी देखावटी÷बनावटी रूपमा भ्रष्टाचारको अफवाह पनि फैलिएको छ । कार्यालय–संघसंस्था अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि दरबन्दी अनुसारका पद तथा हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यविवरणलाई भन्दा उनीहरूको ‘बसाइतन्त्र’ अर्थात भौतिक अवस्था, चालचलन, पहुँचपावरमा मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ भने राम्रा र उदाहरणीय कार्यको मूल्याङ्कनतिरभन्दा वैयक्तिक कमिकमजोरी खोज्दै दण्डात्मक नीतिको अवलम्बन अधिक गरेको देखिन्छ । राज्यका नियामक निकाय जनशक्तिको कार्यक्षमता, सीपविकास, तालिम, प्रशिक्षण तथा पुनर्ताजगि जस्ता व्यावसायिकता तिखार्ने विषयवस्तुहरूमा प्रायः मौन देखिन्छ भने पेशामा सुधारात्मक एवम् प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम÷अभियानहरू सापेक्षित रूपमा गरेको देखिदैन ।

हामीकहाँ औपचारिक कार्यक्रमहरू संचालन हुँदा हुने क्षणिक ‘आसन–ग्रहण’मा समेत टिका–टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति देशका केही नेतृत्व वर्गमा रोगकै रूपमा स्थापित रहेको देखिन्छ । यसै प्रसङ्गमा एउटा छोटो उदाहरण– केही वर्ष पहिले मुगु जिल्लामा रहँदा–बस्दा मैले जिल्ला विकास परिषद् बैठकको औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा आसन–ग्रहणको झलक देखेको थिएँ । त्यहाँ आसन–ग्रहणका क्रममा आफूलाई अगाडिको रोस्टममा नबोलाइएको झोक (क्षणिक आवेग)मा एक जना स्थानीय नेताले बबाल नै मच्चाए, एकछिन् त कुर्ची फालाफाल र हात हालाहालसम्म भयो, केही क्षण कार्यक्रम नै अलमल भयो । यस्ता लगामविनाका प्रवृत्ति र संस्कारहरू धेरै देख्न र सुन्न पाइन्छन् हाम्रो देशमा । यसो हुनुको कारण भनेको कार्यसम्पादनमा भन्दा पद, प्रतिष्ठा र हैसियतको लेखाजोखा बढी हुनु हो । व्यक्तिले आफ्नो कार्यकूशलता एवम् व्यावसायिकता प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा पद÷हैसियतको माग राख्नुले लक्ष्य हासिल हुनुको साटो कार्यसम्पादनमा चलखेल, विवाद वा रोकावट हुने गरेको पाइन्छ । कामकाज गर्ने एउटै थलो वा कार्यालय÷संस्थामा सहयोगी कर्मचारीको बस्ने आसन फरकखालको हुन्छ भने सहायक स्तरका कर्मचारीको अलिक व्यवस्थित हुन्छ, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको आसन अझ व्यवस्थित हुन्छ । त्यस्तैगरी उच्चस्तरका कर्मचारीको बसाइस्तर पनि उच्चस्तरकै बनाउँदै लगिएको पाइन्छ । कार्यालयदेखि विभाग र मन्त्रालयसम्म भौतिक व्यवस्थापनमा बेग्लाबेग्लै गुणस्तरका उदाहरणहरू देख्न पाइन्छन् । यद्यपि कार्यप्रकृति तथा सम्पादन हुने कार्यहरूका आधारमा व्यवस्थापन बेग्लाबेग्लै हुनु स्वाभाविक पनि हो तर प्रवृत्ति र संस्कारमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

केही समयअघि नेपाल प्रहरीका एक डीआईजी (विश्वराज पोखरेल)ले प्रहरी अधिकृतहरूलाई तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीसँग दैनिक एकछाक सँगै खाना खान र हप्तामा एकदिन भएपनि ब्यारेकमा सँगै सुत्न) निर्देशन दिएको समाचार सुनियो, यसो गर्दा आपसी सम्बन्ध बलियो हुने र तल्लोतहका कर्मचारीको मनोबल बढ्ने विश्वासकासाथ यस्तो योजना अघि सारेको ती प्रहरी अधिकारीले बताएका थिए । हामीकहाँ प्रवृत्ति यस्तो छ कि आसनदेखि राशनसम्म पद तथा हैसियतअनुसारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ र सोही अनुसार कार्यकक्ष, क्वाटर, भवन, भौतिक सुख–सुबिधा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिइन्छ । विशेषगरेर संस्थालाई भन्दा व्यक्ति र व्यक्तिले ओगट्ने पदलाई ध्यानमा राखेर भौतिक सुख–सुबिधाको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलनको हावी भएको पाइन्छ । कार्यालयको होइन हाकिमको, संस्थाको होइन संस्था संचालक (संस्था प्रमुख)को, मन्त्रालयको होइन मन्त्रीको ‘बसाइतन्त्र’ अर्थात सेवासुबिधाहरूलाई बढी फोकस गरेर काम गर्ने प्रवृत्तिले संस्था तथा संगठनहरूको व्यावसायिकतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

जसरी पद हैसियतलाई अग्रपङ्तिमा राखेर काम गरिन्छ, त्यसरी नै काम गर्ने कार्यदक्षता, सीपविकास तथा शासन प्रणालीलाई विशिष्टीकृत र व्यावसायिकता अपनाउन सक्नुपर्छ अनिमात्र संस्थागत विकासमा टेवा पुग्छ । हाम्रो देशमा स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई लिइन्छ, यदि कर्मचारीतन्त्रभित्र सृजित दरबन्दी तथा पदअनुसारका हैसियत सँगसँगै कार्यविवरण अनुसारको व्यावसायिकता हासिल गर्न सकियो भने स्थायी सरकारले देश विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्न सक्छ । कार्यक्षेत्र तथा दरबन्दीअनुसारका पदमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्यविवरण बमोजिमको तालिम, प्रशिक्षण, पुनर्जागरण, अनुगमन, भ्रमण, हौसला–पुरस्कारका साथै गल्ती गर्ने वा दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्ड सजायको समेत व्यवस्था हुने गरी समयसापेक्ष रूपमा व्यावसायिक बनाउन सके सबल तथा सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै जानेछ । पहुँचवाला, हैकमवाद चलाउने, सत्ता र शक्तिका आडमा काम गर्ने÷गराउनेहरूलाई मात्र तालिम प्रशिक्षण, वैदेशिक भ्रमण, पुरस्कार र विभूषणले विभूषित गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने; तल्लो तहले माथिल्लो तहको चाप्लुसी एवम् गुलामी गर्ने काम भयो भने; कर्मचारीकै नेतृत्व गर्ने वर्गले कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताभन्दा सत्तामा आसिन व्यक्ति (मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि)को सेवा–चाकडीमा लाग्ने प्रवृत्ति भयो भने कर्मचारीतन्त्र झन–झन् कमजोर बन्दै जान्छ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ; भूपि शेरचनको कविता ‘घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे’ मा भनेझैं हुन सक्छ ।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई बसाइतन्त्रबाट मुक्त पार्न कार्यरत जनशक्तिले आफ्नो वैयक्तिक रहन–सहन, लवाइखवाइ, सेवा–सुबिधाभन्दा संस्थागत विकासमा जोड दिई समयसापेक्ष तालिम, प्रशिक्षण, पुनर्जागरण, पुरस्कार÷हौसलासहितको पेशागत व्यावसायिकतामा सामेल हुन सक्यो भने देशको स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्र सफल र सक्षम हुन्छ ।