सरकार राजस्व लिन्छ तर लालपूर्जा दिँदैन

सीता वली,
सुर्खेत : भेरीगंगा नगरपालिका–११ का नरबहादुर थापाले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । वर्षेनी सरकारलाई जग्गा भोग गरेवापतको राजस्व तिरे पनि उनको जग्गाको रजिष्ट्रेशन भने मालपोत कार्यालयमा छैन । आफूसँग लालपूर्जा भए पनि त्यसको कुनै पनि प्रमाण मालपोतमा नभेटिएको उनले बताए ।

सोही ठाउँकी चम्पा रोकायको समेत करिब एक कठ्ठा जमिन छ । तर उनीसँग त्यसको कुनै पनि प्रमाण–पत्र छैन । जसले गर्दा चम्पाले जग्गा धितोमा राखेर कुनै पनि कारोबार गर्न पाएकी छैनन् । ‘अरु आयस्रोत केही पनि छैन’ उनले भनिन् ‘जग्गा धितो राखेर बालबालिकालाई पढाउँ भने पनि कुनै आधार छैन ।’ पानी, बिजुलीजस्ता सेवा लिनको लागि समेत लालपूर्जा नभएको कारण निकै समस्या भएको रोकायले गुनासो गरिन् । भूमि सम्बन्धी धेरै आयोगहरू गठन भए पनि आफूहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनको गुनासो छ ।

नरबहादुर र चम्पा मात्रै होइन भेरीगंगा नगरपालिकामा उनीहरूजस्तै दुई हजार भन्दा बढी नागरिकले वर्षेनी सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि लालपूर्जा भने पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै जग्गाको मालिक आफू हुन नपाएको नरबहादुर बनाउँछन् । उनले जग्गालाई धितो राखेर आर्थिक कारोबार गर्न मात्रै होइन पानी, बत्तीजस्ता कुनै पनि सेवा लिन पाएका छैनन् । ‘हरेक सेवा लिनलाई लालपूर्जा खोज्छ’ उनले भने ‘तर मेरो नाम मात्रको लालपूर्जा छ ।’

जग्गा भएर पनि यहाँका नागरिक जग्गाविहीनजस्तै भएका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले भूमि सम्बन्धीको समस्या निकै पहिलेदेखिकै भएको बताए । वि.सं. २०२९ सालभन्दा पहिले राप्ती अञ्चल बसोबास कार्यालयले नापी गरेका जग्गाहरूमा अहिले समस्या देखिएको छ । विशेष गरेर नगरपालिकाको वडा नं. ८, ११ र १३ मा समस्या भएको पाइएको छ ।

त्यसो त सबैका समस्या एकै किसिमका पनि छैनन् । नगर प्रमुख चन्दले विभिन्न पाँच किसिमका समस्या रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केहीको लालपूर्जा भए पनि मालपोत कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर छैन । कसैको मालपोतमा रजिष्टे«शन भएको छैन । यस्तै सेतो पूर्जा भएको, पूर्जा नै नभएको लगायतका समस्या भेरीगंगामा रहेको नगरप्रमुख चन्दले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकाका ४१ वटा टोल विकास संस्थाहरूको तथ्यांक अनुसार पालिकामा दुई हजार ३८ घरपरिवारको भूमि सम्बन्धी समस्या छ । वडा नं. ८ मा मात्रै करिब १ हजार घरपरिवारको भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको नगरपालिकाका प्रमुख चन्द जानकारी दिए ।

व्यवस्था फेरिए पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्न कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै यहाँका नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन् । यता जनप्रतिनिधिहरू भने समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । नगर प्रमुख चन्दले नगरपालिकामा देखिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पटक–पटक प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहारेको बताए । ‘भूमि सम्बन्धी हामीहरूलाई अधिकार छैन’ उनले भने ‘माथिल्लो तहका अधिकार प्राप्त सरकारले सुनुवाइ गरिदिएका छैनन् ।’ सुर्खेत क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य धु्रवकुमार शाहीले पनि भूमि सम्बन्धी ऐन पास भइसकेकोले चाँडै समस्या समाधान हुने दावी गरे । उनले भेरीगंगा नगरपालिका–११ र १३ मा नागरिकले यस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै यसतर्फ आफ्नो ध्यान गएको समेत जनाए ।

‘नागरिकको बलियो आधार भूमि हो’ उनले भने ‘जब नागरिकलाई बासकै समस्या छ भने अन्य सेवा सुविधा गौण हुन्छन् ।’ उनले यो समस्या भेरीगंगामा मात्रै नभइ समग्र कर्णाली प्रदेश र देशकै समस्या भएकोले समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । यस्तै नगरपालिकाकी उप–प्रमुख रेणु ढकालले भूमि सम्बन्धी समस्या भेरीगंगा नगरपालिकाका दुईवटा वडामा बढी भए पनि समाधानका लागि स्थानीय तहसँग कुनै अधिकार नभएको बताइन् । ‘भूमि सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छैन’, उनले भनिन् ‘तर हाम्रो क्षेत्रबाट संघीय सरकारसँग यसको पहल भएको छ ।’ जनता आवास कार्यक्रमको समेत स्थानीय तहलाई अधिकार नभएको उनले बताइन् । स्थानीय सरकारलाई भएको अधिकारको क्षेत्रमा भने आफूहरूले काम गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन् ।