छाउपडीविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता

सुर्खेत : छाउपडीप्रथा विरुद्ध कर्णालीमा तीन तहका सरकारले साझा अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । बुधवार नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रमको आयोजना गरी छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले तीनै तहका सरकारको साझा पहलबाट मात्रै छाउपडी अन्त्य हुने बताए । ‘भौतिक रूपमा छाउगोठ भत्काएर अभियान सफल हुँदैन’ उनले भने ‘तीनै तहका सरकार मिलेर मनको छाउगोठ भत्काउनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने सामाजिक कुरितीहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमलाई गौरवको कार्यक्रम मान्नुपर्छ’ उनले थपे ‘जबसम्म सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम मानिँदैन राज्य समृद्ध हुँदैन ।’ आगामी वर्ष कर्णालीका महिलाको छुट्टै पहिचान हुनेगरी मन्त्रालयले कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री गुरुङ्गले व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले छाउपडी मान्ने वा मान्न बाध्य बनाउने जो–कोहीलाई पनि फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘महिलाको महिनावारीलाई समाजले पापको रूपमा लिने भए महिनावारी नै बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याऔं’, उनले भने ‘जब महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो भने महिलालाई घरबाट निकाल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ अब कोही पनि महिला छाउगोठमा भेटिए प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउने उनले बताए । छाउगोठ जानेभन्दा पनि घरको मुख्य मान्छे जसले छाउमा जान बाध्य बनाउँछ उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने उनले जनाए ।

त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा गरी चार हजार ६ सय छाउगोठ भत्काइएको जानकारी दिए । उनले कुनै पनि हालतमा प्रहरी प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने र छाउपडी प्रथा मान्नेहरूलाई पक्राउ गर्न पछि नपर्ने बताए । कार्यक्रममा संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत, प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसी, उप–सभामुख पुष्पा घर्ती, गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भिमबहादुर सेन, नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नरबहादुर खड्का, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजकुमार शर्मा लगायतले साझा प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आगामी असार महिनासम्ममा कर्णालीमा छाउपडी अन्त्य गर्ने र सबै महिलाहरूलाई घरभित्र बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि जनचेतनाका कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । साझा प्रतिबद्धतासहित एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, नागरिक अगुवा गरी करिब ६ सय जनाको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।