विद्युतीकरणको योजना

कर्णालीका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । प्रदेशका दसमध्ये पाँच जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार समेत भएको छैन । विद्युत पुगेकै जिल्लाहरुमा पनि पर्याप्त छैन । चर्को लोडसेडिङ्ग हुँदै आएको छ । विद्युत नहुँदा उज्यालोका लागि कतिपयले उर्जाका वैकल्पिक स्रोत सोलारको प्रयोग गरिरहेका छन् भने कयौं वस्तीहरुमा अहिले पनि दियालोकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २७ दशमलब २९ प्रतिशत मात्र विद्युुतीकरण भएको कर्णालीको अधिकांश नागरिक विद्युतको उज्यालो पर्खिरहेका छन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भुभाग आगटेको कर्णाली सबैभन्दा कम विद्युतिकरण भएको प्रदेश हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्दा यहाँका नागरिक विद्युतविहीन छन् । त्यसो त कर्णालीमै जलविद्युत उत्पदनको पर्याप्त सम्भावना छ । कर्णाली र भेरीजस्ता ठूलो नदीहरु यही छन् । बाह्रै महिना अविराम बग्ने अन्य खोलाहरु छन् ।

जसबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक अध्ययन अनुसार कर्णालीमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पदनको क्षमता रहेको छ । तर अहिले क्षमताभन्दा अत्यन्तै न्युन मात्रामा मात्र उत्पादन भइरहेको छ । केही साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । ठूलो लगानी गर्न सकिएको छैन । केही ठूला आयोजना सुरुवात भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नौ समय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ । यस्ता अन्य केही आयोजनाहरु पनि रहेका छन् । यद्यपी पछिल्लो समय भने केही सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । भेरी–बबई आयोजना निर्माण हुँदैछ । अन्य ठूला आयोजनाहरुको पनि अध्ययन भइरहेको छ । लगानी भित्रिने सम्भावनाका संकेत पनि देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पनि उर्जामा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । विद्युतीकरणकै लागि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि पनि प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्व्यन गर्न मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वैकल्पिक प्रवद्र्धन केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्तारक्षर भएको हो । समझदारी अनुसार प्रदेशले सरकारले आवश्यक बजेट दिनेछ भने अरु प्राविधिक काम वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्नेछ । तत्कालका लागि साना आयोजनाहरु बनाउँदै ठूला आयोजनाहरुमा लगानी बढाउन सके कर्णालीको अपार जलस्रोतलाई यही प्रदेशका लागि मात्र नभएर मुलुककै हितमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।