योजना छनौटमै अल्झिए मन्त्रालय

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कार्यान्वयन गर्ने विकास योजना छनौटमा अलमलिएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म पनि सरकारले यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा गत असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट करिब एक महिना लामो छलफलपछि संशोधन गर्दै पारित गरिएको थियो । बजेट संसदबाट पारित भइसके पनि संशोधित बजेट अनुसारको रातो किताब भने अझै तयार भएको छैन । मन्त्रालयहरूले नै योजना छनौटमा ढिलाइ गरेको पाइएको छ । हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले यो वर्ष कार्यान्व्यन गर्ने योजनाहरूको टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूले योजना छनौटमा ढिलाइ गर्दा रातो किताबले पूर्णता पाउन नसकेको हो । मन्त्रालयहरू अहिले पनि योजना छनौटमै अल्झिएका छन् ।

आन्तरिक छलफल नसकिएको भन्दै मन्त्रालयगत योजनाहरूको किताबसमेत प्रकाशन गरिएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू किटान गरिनसकेका कारण योजनाको किताब प्रकाशन गर्न नसकिएको बताए । ‘सबै मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता अनुसार किटान गरी बजेट दिइसकेका छैनन्’ उनले भने ‘त्यसैले ढिलाइ भएको हो ।’

संसदबाट बजेट संशोधनसहित पारित गरेका कारण संशोधन अनुसारको योजना किटान गर्दा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । सचिव सुनाले अबको एक हप्ता भित्रसम्म सबै मन्त्रालयहरूबाट मसिना योजनाहरू आए भने संशोधन पछिको रातो किताब निकाल्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयहरूको बजेट माथिको आन्तरिक छलफलका कारण रातो किताब र मन्त्रालयगत योजनाका किताब निकाल्न नसकिएको बताए । रातो किताब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकाल्ने भए पनि योजनाका किताब भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले निकाल्ने उनले जनाए ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने वार्षिक योजनासहितको किताब प्रकाशित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नै नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट योजनाका किताब निकाल्नका लागि अख्तियारी नआएकोले किताब निकाल्न ढिला भएको बताएका छन् । तर मन्त्रालयले आफ्नो तयारी भने गरिरहेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूको छनौटका लागि छलफलमै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बजेटको विषयमा अझै छलफल बाँकी भएकोले किताब निकाल्न नसकेको बताएका छन् । ‘बजेटमाथि छलफल अझै बाँकी छ’ उनले भने ‘मन्त्रालयको पूँजीगत बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोग र चालु बजेटका विषयमा प्रमुख सचिवसँग छलफल पश्चात संशोधन गरेर योजनाको किताब निकाल्ने तयारी भएको छ ।’

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत कल्पना खत्रीले बजेट माथि आन्तरिक छलफल नसकिएकोले योजनाको किताब निकाल्न नसकिएको बताइन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यलेसमेत आन्तरिक छलफलका लागि अझै समय बाँकी भएकोले योजनाका किताब निकाल्न हतार नभएको बताए । उनले अबको दुई हप्तासम्ममा योजनाका किताबको तयारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले बजेटको आन्तरिक छलफलपछि मात्रै योजनाको किताब निकाल्ने तयारी भएको बताए ।

त्यसको लागि अझै केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्ययले संसदमा डल्लो बजेटको चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई बाँडफाँड गरेर योजना छनौट भइरहेको जानकारी दिए ।

संसदमा बजेटमाथिको छलफलकका क्रममा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि बजेट संशोधन गरिएको थियो । सरकारले रातो किताबका साथै मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजनाहरूसहितको किताब यसअघि तयार गरिसकेका थिए । तर बजेट संशोधन भएसँगै त्यसलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।