उच्च महत्वको आयोजना
कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको पहुँच न्युन छ । भौगोलिक रुपमा विकट यस प्रदेशमा सडक सञ्जालको विकास र विस्तार सुस्त छ । दुई वटा जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसमेत पुगेको छैन । भएक सडकहरु पनि जीर्ण छन् । समयमै मर्मत सुधार हुँदैन । जसले गर्दा सुविधा सँगसँगै सास्ती छ । यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश महत्वका सडक आयोजनाहरु पनि चर्चामा आएका छन् । त्यसैमध्येको एक हो, सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग ।
प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन भने सम्पन्न भएको छ । चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न ६४ अर्ब खर्च लाग्ने छ । कम्पनीले करिब ११ महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बुझाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार यो आयोजना चार सय ती किलोमिटर दूरीको हुनेछ । कम्पनीले पाँच वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । एक वर्षभित्रमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र त्यसको पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सुरुवातमा बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने सडकको रुपमा विकास गर्ने भनिएपनि पहिलो चरणमा सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा अध्ययन गरेको कम्पनीले यो आयोजना अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । संघीय सरकारले अनुमति दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाएर द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाउँदै आएको छ । तर यसका लागि संघीय सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने हुन्छ । सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गलाई कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनको रुपमा हेरिएकोे छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । गत असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमणका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । हिल्सासम्म द्रुतमार्ग निर्माण हुन सके विकासमा पछाडी परेको कर्णाली समृद्धिको आधारका रुपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई कर्णालीको विकासको मेरुदण्डको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
यो आयोजना त्रिदेशीय सडक सञ्जालको आधार हो । बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत हुँदै हुम्लाका हिल्सा जोड्ने परियोजनाको रुपमा अघि बढाएमा यसले कर्णाली प्रदेशलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने छ । यसले कर्णालीको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ । त्यसैले प्रदेश सरकारले सघीय सरकारसँगको समन्वयमा यो आयोजनालाई निर्माण गर्नेतर्फ जोड दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १९ श्रावण २०७६, आईतवार १६:२३
साझा बिसौनी संवाददाता ।