अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका चुनौती

विषय प्रवेश
मानव सभ्यताको विकाससँगै शिक्षा विनाको जीवन अन्धकार मानियो । विभिन्न युगको विकास सँगै मानवको विकासको विस्तारित अवस्थामा जान्नु वा सिक्नुलाई शिक्षा मानियो । विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति, प्रविधि, लगानी र दर्शनलाई शिक्षाको रूपमा ग्रहण गरियो । अनि त औपचारिक शिक्षाको महŒव पनि बढ्दै गयो । शिक्षालाई अधिकारको रूपमा लिन थालियो । यसलाई राज्यको कानुनले पनि वकालत गर्न थाल्यो । गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारलाई मानिसको आधारभूत आवश्यकता मान्न थालियो । विकासमा आएका नवचिन्तनसँगै विश्वव्यापी रूपमा मानव विकासलाई पनि प्राथमिकता दिन थालियो ।

नेपालको संविधानले पनि शिक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिदियो । जसको परिणाम शिक्षा प्राप्त गर्ने कानूनत प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा स्थापित भयो । संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नहुँदा नहुँदै पनि व्यवहारिक झन्झट् त्यत्तिकै देखिन थाले । शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जानुपर्छ भन्दै संविधानले बोलेका कुरालाई नागरिकबाट पनि भरोसा र विश्वासको अपेक्षा रहन थाल्यो । शरुघ्र प्रत्याभूत होस् भन्ने चाहाना राखियो । शिक्षामा सबैको सहज एवम् समतामूलक पहुँचलाई पनि अवसर र अधिकारको रूपमा लिन थालियो । सामाजिक न्यायको रटानलाई निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धि एवम् गुणस्तरयुक्त बनाउनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था पनि गरियो । वर्तमान परिवेशको घेरावारभित्र रहेर बोल्दा विना पूर्वाधार यसको कार्यान्वयनमा जटिलता र चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् ।

नीतिगत आधारहरू
हरेक देशमा राज्यले शिक्षाको संरचना निर्माण गरेको हुन्छ । नेपालमा बालविकासदेखि आधारभूत, माध्यमिक र उच्च तहको संरचना तय गरेको देखिन्छ । हरेक संरचना अनुसार राज्यले निश्चित उमेरका बालबालिकाले निश्चित तहको उमेर तोकेको हुन्छ । त्यसैले अनिवार्य शिक्षा भन्नाले राज्यमा रहेको सरकारले तोकेको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भइ नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्न बाध्यकारी व्यवस्थालाई मानिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई मानिन्छ । यो तहसम्मको शिक्षालाई राज्यले अनिवार्य भनेको छ भने कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत् राज्यले चार वर्ष पूरा भइ तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चार वर्ष उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ । पायक पर्ने विद्यालयको कुरा गर्दा बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा रहेको विद्यालय मानिएको छ । विद्यार्थी भर्ना गराएपछि बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी पठन–पाठनमा अवरोध गर्नु हुँदैन । छुटाउनु हुँदैन । विद्यालयमा जान र अध्ययन गर्न रोक लगाउनु हुँदैन । यदि कुनै अभिभावकले जानी नजानी विद्यालय गएको बालकालिकालाई छुटाउने वा पठन–पाठनमा रोक लगाउने कार्य गरेमा त्यस्ता अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले यसको सफल कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका र नगरपालिका सचेत र सजग हुनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले बजेटमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा पनि ल्याएको छ । आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । सुन्दा अत्यन्तै सजिलो नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयमा अत्यन्तै कठिन रहेको छ । त्यसैले यसको सान्दर्भिक बहस र दबाबको पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ ।

नीतिगत रूपमा हेरियो भने विद्यार्थी भर्नाको सम्बन्धमा पनि फरक कुरा रहेको छ । सामान्य अवस्थामा विद्यालयमा भर्ना इन्कार नगर्ने भनिएको छ । त्यसैले होला पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्ना गराउनको लागि घरदैलो लगायतका कार्यक्रम गरेको देखिन्थ्यो । तर विद्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्ना भएमा, विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल नगरी माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनको लागि जिद्धी गरेमा, विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने अवस्था भएमा भने विद्यालयले भर्ना गर्न नसकिने कानूनी प्रावधान पनि रहेको छ । सुर्खेतको सन्दर्भमा गाउँका विद्यालयमा विद्यालय भर्नामा कम जनघनत्व र विद्यालयको जग्गाको पनि अलि पर्याप्तता हुने हुनाले त्यति समस्या छैन । तर कर्णाली प्रदेशकै राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाम चलेका सामुदायिक विद्यालय अमरज्योती नमूना मावि, जन नमूना मावि, भैरव मावि, श्रीकृष्ण मावि इत्राम, नेरामावि लगायतका विद्यालयमा भने विद्यार्थीको अत्याधिक चाप पर्ने हुनाले मनग्य रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न कठिन रहेको छ । यो विशेष गरेर कक्षा ९ देखि माथि कठिन अवस्था हो । यसै गरी सुर्खेतको पश्चिम भेगका भन्दा पूर्वी भेगका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप धेरै रहेको छ । विशेष गरी मालारानी, सहारे, मेहेलकुना, गुमी, छिन्चु, रामघाट, दशरथपुर, साटाखानी, लेखफर्सा, पलैँटे, विद्यापुरलगायतका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेको देखिन्छ । विशेष गरेर पछिल्लो समयमा बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठन पनि अंग्रेजी माध्यममा गर्ने गरेकोले आकर्षण बढेको हो ।

पालिकाहरू चनाखो हुँदै विद्यालयमा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्न नसकेका बालबालिकालाई वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरेर पनि शिक्षाको अवसर प्रदान गनुपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल सरकारले करिब माध्यमिक तहसम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क प्रदान गरेको छ । विभिन्न प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरेको छ । तर त्यसको न्यायिक वितरण र पर्याप्ततामा खोट देखिएको छ । जसको कारण निःशुल्क शिक्षा नाम मात्रको भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीले प्रत्याभूत हुने गरी कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन ।

कसरी कार्यान्वयन गर्ने त ?

साँच्चिकै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपी र अन्य बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्ययमबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनुपर्छ । आर्थिक रूपले विपन्नलाई निःशुल्क भर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त कक्षासमेत निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास तथा विद्यार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धिको लागि स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूसँगसमेत साझेदारी गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटमा पर्याप्त अनुदान छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । अभिभावकबाट कुनै स्वेच्छिक सहयोग मात्र लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सरकारले अनुदान, सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । दरबन्दी मिलान, नर्या दरबन्दीको सिर्जना पनि त्यत्तिकै आवश्यक कार्य हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाले निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई पनि सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले कक्षा १२ सम्म नै जम्मा विद्यार्थी संख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशतका विद्यार्थीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका बोर्डिङ्ग स्कुलहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका बोर्डिङ्ग स्कुलले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका बोर्डिङ्गले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा कहीं कतैबाट पहल र चासो भएको देखिदैन । यसको कार्यान्वयको लागि सरकारी तवरबाट विशेष अनुगमनको आवश्यकता पर्छ ।

शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्न सकेमा छात्रवृत्ति र विभिन्न प्रकारका वितरणमुखी र परिणामहीन कार्यक्रमको त्यति महŒव रहँदैन । यसलाई कानूनी रूपमा पनि प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सबै सरकारको राजनीतिक तत्परता, चासो र इच्छा शक्ति हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकताको कुरा हो । आजको जमानामा शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने कुरालाई मात्र बढी जोड दिनको लागि वरु विकसित देशहरूले जस्तै शिक्षा सम्बन्धी कर निर्धारण गरी त्यसैबाट यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ । अहिले कै अवस्थामा यो कार्यान्वयन गर्न असम्भव नै छ । घुमाउरो तरिकाले समुदायबाट शुल्क नलिने भने विद्यालय सञ्चालन गर्न नै अप्ठ्यारो रहेको छ । देशमा सुशासन कायम नभएसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्छ । मोटाउने मोटाइरहन्छन् । बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित हुन्छन् । चुस्नेले चुसिरहन्छ । व्यवस्थापन प्रणाली अस्त–व्यस्त पारेर जनताका छोराछोरीको नाममा साधन र स्रोतलाई व्यक्तिगत रूपमा दोहन गर्ने काम भइरहन्छ ।

अबका दिनमा अभिभावक पनि त्यत्तिकै सजग र जागरूप हुनु आवश्यक छ । राज्यबाट विद्यालयमा आएको साधन, स्रोत, अभिभावकले जम्मा गरेको रकम तथा अन्य सरसहयोग विद्यालयको लागि हो भन्न भन्दा पनि मेरो सन्तानको लागि हो र यसको सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर अपनत्व लिनसक्ने हुन सक्नुपर्छ । संविधानको मौलिक हकको सन्दर्भमा पनि व्यापक बहस चलाउनु आवश्यक रहेको छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि पनि तयार गरेको कानूनी आधारहरूमा सरलीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

उपसंहार

धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अधिक हुनु, शिक्षक दरबन्दी कम हुनु, विद्यालयको भौतिक संरचना पनि कमजोर हुनु, विद्यालयमा साधन, स्रोत नहुनु र अभिभावककै भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु, विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, निजी विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेका नीतिगत प्रावधानको परिपालना नगर्नु, स्थानिय स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनु, अनुदान सहयोग पनि नदिने र शुल्कको व्यवस्था पनि गर्न नदिने राज्यको दोधारे नीति हुनु, अभिभावक बेरोजगार भएका कारण आफ्ना सन्तान पनि आफूसँगै कालापहाड लैजाने गर्नु, गरिबीको कारण विद्यालय छोड्नु, भौगोलिक विकटताको समस्या रहनु जस्ता चुनौतीहरू अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जसको लागि उल्लेखित उपायहरूलाई होशियारीका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा सबैको हित हुनसक्छ ।

(लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लेखफर्सामा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)