सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गः कर्णालीको लाइफलाइन

सुर्खेत, १ वैशाख २०७५ मा मुगुको रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामाकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय सोही दिन रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गर्न पनि थियो । त्यति मात्र होइन प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उक्त सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न मागसमेत गरेको थियो ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश नगरे पनि प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन भने सम्पन्न भएको छ । चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न ६४ अर्ब खर्च लाग्नेछ । कम्पनीले करिब ११ महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बुझाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार यो आयोजना चार सय ती किलोमिटर दूरीको हुनेछ ।
कम्पनीले पाँच वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । एक वर्षभित्रमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र त्यसको पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पूण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।
सुरुवातमा बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने सडकको रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि पहिलो चरणमा सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा अध्ययन गरेको कम्पनीले यो आयोजना अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । संघीय सरकारले अनुमति दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाएर द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाउँदै आएको छ । तर यसका लागि संघीय सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यसअघि पनि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघ सरकारले स्वीकृति दिएको हो’ आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले भने ‘अबको प्रक्रिया पनि संघ सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत पहल चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्गलाई कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा हेरिएकोे छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सा–जमुनाह द्रूतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । गत असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमणका क्रममा द्रूतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्भे गर्न स्वीकृति दिएपछि कर्णालीवासीको दू्रतमार्ग निर्माण सपनाको ढोका खुलेको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि चीनले सम्भाव्य सहयोग गराउने सहमति भएको थियो । हिल्सासम्म द्रूतमार्ग निर्माण हुनसके विकासमा पछाडि परेको कर्णाली समृद्धिको आधारका रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई कर्णालीको विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा यो सडक आयोजनाको योगदान उच्च हुने भएकाले यसलाई कर्णालीको लाइफलाइनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने योजना अयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । उक्त सडक खण्ड निर्माण हुन सकेको खण्डमा पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नुको साथै कर्णाली आर्थीक रूपले समेत समृद्ध हुने उनले बताए । दु्रतमार्गबाट कम समयमा पर्यटकदेखि व्यापारीसम्म हिल्सा पुग्न सक्ने भएकाले कर्णालीको समृद्धि जोडिएको कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्मराज रेग्मीको भनाइ छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएसँगै यतिबेला आयोजनाबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । विभिन्न चरणमा छलफल गरेर दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कार्य अघि बढाउनेछ । लगानीको लागत अनुमान, समयवाधि, गुणस्तर लगायतका विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । सांसद रेग्मीका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट डीपीआरका लागि अनुमति लगिसकेको छ । त्यसैले पनि तत्कालै डीपीआर तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।