कर्णालीमा छोरीमैत्री नीति–कार्यक्रम

सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नगरभित्र जन्मिने छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिन थालेको छ । बैंक खाता खोल्नुका साथै नगरपालिकाले नै एक हजार रूपैयाँ बचत गरिदिन्छ । छोरीमैत्री नगरपालिका बनाउने योजना अनुसार छोरीका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसले अभिभावकहरूलाई छोरीहरूका लागि बचत गर्ने वानीको विकास गराएको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले पनि छोरी लक्षित नयाँ योजना अघि सारेको छ । उक्त योजना अनुसार नगरपालिकाभित्र अब जसले दुई छोरी वा एक छोरीमा मात्रै स्थायी बन्ध्याकरण गर्छ उसलाई एक लाख रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । त्यति मात्र होइन छोरीहरूको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एईई) सम्मको अध्ययनको सबै जिम्मा नगरपालिकाले नै लिनेछ । छोरा जन्माउनका लागि पटक–पटक छोरीहरूको भ्रणहत्या हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न यस्तो योजना ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर र खाँडाचक्र त उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय कर्णालीमा विभिन्न स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले छोरीमैत्री नीति र कार्यक्रममा जोड दिन थालेका छन् । कुनैबेला छाउपडी, बहुपति, बहुपत्नी लगायतका प्रथाले जरा गाडेको कर्णालीमा यतिबेला भने त्यस्ता विकृतिविरुद्धका अभियानका साथसाथै छोरीमैत्री योजना र नीतिसमेत बन्न थालेका छन् । छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । खाडाचक्र नगरपालिका कालिकोटकी उप–प्रमुख विजया विष्टले कर्णाली प्रदेशमा छोरा र छोरीबीच हुने असमानता हटाउनको लागि छोरी सुरक्षा कार्याक्रम ल्याएको बताउँछिन् । ‘कर्णालीमा छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता कायमै छ’ उनले भनिन्, ‘छोरोको आशमा छोरी धेरै जन्माउने वा गर्भमै भ्रुणहत्या गर्ने कार्य रोक्नका लागि पनि छोरी सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

छोरा हुनैपर्छ भन्ने गलत मान्यतालाई चिर्न खाडाचक्रले एक वा दुई छोरी जन्मिएपछि बन्ध्याकरण गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । दुई सन्तान ईश्वरका बरदान भन्ने सरकारको मूल नारालाई समेत स्थापित गर्नको लागि यो कार्यक्रम लागू गर्ने गरी नीति बनाएको उप–प्रमुख विष्टले बताइन् । उनले आगामी दिनमा पनि छोरी सुरक्षाका लागि थप कार्यक्रमहरू बनाएर कार्यान्वयन गरिने जनाइन् ।

त्यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाले समेत पालिकामा छोरी जन्मने बित्तिकै बैंक खाता खोलेर १० हजार रूपैयाँ बचत गरिदिने गरी नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर बस्नेतले छोरीलाई पढाउनु हुन्न भन्ने मान्यतालाई चिर्नको लागि छोरीहरूको पढाइ खर्च हुने गरी रकम जम्मा गर्ने नीति ल्याएको बताए । उलने बैंक खाता भएपछि अनिवार्य बचत गर्ने बानीको समेत विकास हुने जनाए । यो कार्यक्रमले छोरीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कर्णालीका स्थानीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि छोरीमैत्री योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब प्रदेशमा छोरी जन्मिए बैंक खाता खोली एक हजार रूपैयाँ जम्मा गरिदिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् छोरीको शिक्षा र लालनपालनका लागि २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना पाँच सय रूपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली एक हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले विवाह योग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट छुट्याइएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, घरेलुहिंसा जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्दै छोरीलाई गर्भदेखि नै समान रूपले हुर्काउन र पढाउन छोरीबुहारी मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।