माथिल्लो कर्णालीमा चासो

माथिल्लो कर्णाली जलििवद्युत परियोजना नेपालको जलििवद्युत विकासमा सम्भावना र चुनौती दुवैको प्रतीक बनेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको चर्चा सुरु भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्नु र पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि परियोजनाले गति लिन नसक्नुले नेपालको लगानी व्यवस्थापन तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी बोर्डले आयोजना तत्काल अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक पहल हो । तर निर्णय र प्रतिबद्धताले मात्र आयोजना बन्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ असोजमा भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसपछि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ििवद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर निर्धारित समयभित्र लगानी जुट्न सकेन । पटक–पटक समय थपियो, नयाँ प्रतिबद्धता आए, तर आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेन । यसले सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन गराउन सरकार कति प्रभावकारी हुन सक्यो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठाएको छ । कुनै पनि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सहजीकरणको नाममा अनिश्चितकालसम्म समय थपिरहनु र परिणामको अपेक्षा नगर्नु उचित हुन सक्दैन । पछिल्लो समय बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट ििवद्युत खरिद गर्ने विषयमा अनिश्चितता देखिएपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको छ । यसले नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाको सफलता आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा मात्र निर्भर नहुने, बजार सुनिश्चितता र क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिसँग पनि जोडिने स्पष्ट पारेको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यसको दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले नेपालले भारत र बंगलादेशलगायत सम्भावित बजारसँगको ििवद्युत व्यापारलाई विश्वसनीय, दीर्घकालीन र पारदर्शी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ । एउटै बजार वा एउटै खरिदकर्तामाथिको निर्भरताले आयोजना वित्तीय रूपमा जोखिममा पर्न सक्छन् ।

यद्यपि बंगलादेशको निर्णयलाई मात्र आयोजनाको ढिलाइको मुख्य कारण मान्न मिल्दैन । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि निर्धारित समयमै स्रोत जुटाउन नसक्नु परियोजना विकासकर्ताको प्रमुख कमजोरी हो । त्यसैले अब सरकारले जीएमआरसँगको सम्झौताका प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । कम्पनीले कुन समयभित्र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने, निर्माण कहिले सुरु गर्ने र कुन समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा मापनयोग्य प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यस्तो प्रतिबद्धता पूरा नभए सम्झौताअनुसारका विकल्प के हुने भन्नेबारे पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ आश्विन २०८३, आईतवार १५:०८