अध्ययनमै सीमित ठूला आयोजना

सुर्खेत: कर्णालीका ठूला आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छन् । प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनपछि आयोजना निर्माणको चरणमा कमै मात्र जाने गरेका छन् । दुई दर्जनबढी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको थियो । ती मध्ये दुई÷तीन वटा मात्र आयोजना निर्माणको चरणमा अघि बढेका छन् । अधिकांश आयोजना पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित रहेका छन् । पर्याप्त बजेट नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा आयोजना अन्योलमा हुने गरेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले समेत आयोजना निर्माणका लागि प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । अहिले सोही मार्गनिर्देशन अनुरूप प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनविना आयोजना निर्माण गर्दा अधुरा रहने, अलपत्र पर्ने र सरकारको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने भएकाले अध्ययन गरेर मात्र आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ‘गाइडलाइन’ दिइएको हुन्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूमा समेत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनका काम अघि बढाएको थियो । केहीको अध्ययनको काम थालिएको छ भने केही योजनामा नै सीमित बनेका छन् । यो वर्ष महŒवपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम गर्न लागिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेगरी आयोजनाको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन गर्न लागिएको हो । प्रदेशभित्रका सम्भाव्यता स्थानहरूमा दु्रतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग र जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि अध्ययनका काम भइरहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष योजना निर्माण गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र सरकारले निर्माण गर्ने योजना कार्यक्रमबीच तालमेल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको थियो । यो वर्ष सरकारले विकास मोडल निर्माण गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नै काम गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले बताए । जनशक्ति अभावका कारण पनि योजना अनुसारका पर्याप्त का मगर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । तर यो वर्ष ठूला आयोजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको उनले जानकारी दिए ।

केही वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनि गुणस्तर प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढिकरण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त प्रयोगशालाबाट गुणस्तरको नाँपजाँचको काम हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गुणस्तर मापनलगायतका काममा जोड दिएको छ । अधिकांश निर्माण भएका संरचना गुणस्तरहिन हुन थाालेपछि सरकारले चासो दिएको छ । सोहीबमोजिम विशेष योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि पहल गर्ने आयोजना स्थलसम्म पुग्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ ।

 

धेरै आयोजना अध्ययनकै चरणमा

भेरी–१ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति मागेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले अर्को आयोजनाबाट भने हात झिकेको छ । जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी २ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम नै अलपत्र पारेर छोडेको हो । २०७५ सालमा गेजुवाले एकै पटक भेरी नदीमा दुई वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति पाएको थियो तर दुई वटामध्ये एउटाको अध्ययन गरेर अर्कोको बिचमै छोडिदिएको छ ।

२४१ मेगावाट क्षमताको भेरी–२ जलविद्युत आयोजनाबाट उसले हात झिकेको हो । रूकुमपश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सकिएको छ । तीर्न वर्षअघि सर्भे अनुमति पाएको स्यार्पु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको पूर्वअध्ययनको काम सम्पन्न गरेको हो । विद्युत विकास विभागले २०७८ सालमा आयोजनाका लागि सर्भे अनुमति दिएको थियो । जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ मा आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिने छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्ष पर धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि तीन वर्ष म्याद थप गरिएको हो । आ.व. २०७१/०७२ बाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार आ.व. २०७९÷०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अझै आयोजनाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी नै छ । तीन वर्ष म्याद थपेर आयोजना निर्माण कार्य भने धमाधम चलिरहेको छ ।

सुर्खेत र अछामको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको छ । लगानी सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर हालसम्म लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०८३, आईतवार १०:०५