बजेटको तयारी गर्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत: यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । बजेट निर्माणको चरणगत काम सुरु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने, विभिन्न तथ्यांकहरूमा छलफल थालेको जनाएको छ । बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजश्व परामर्श समिति गठन हुने प्रचलन छ । त्योसँगै अन्य विषयगत उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतकुमार तिमिल्सिनाले बताए । शुक्रवार र शनिवारसमेत बजेट निर्माणको विषयमा छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । समिति र उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरिएको बताए । उनले भने ‘बनाएका समितिले आन्तरिक राजश्वको अनुमान, स्रोतको पहिचान, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा गहिरो तरिकाले विश्लेषण गर्छन् अहिले यी विषयमा गहन रूपमा छलफल भइरहेको छ ।’

तिमिल्सिनाका अनुसार सशर्त अनुदानका लागि समेत सूचना प्रकाशित गरेर सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया लिने काम सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्तावका लागि वैशाख २१ गतेभित्र पेस गर्न स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थालाई भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लागत भएका आयोजनालाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत कुल एक करोडको सीमाभित्र रहेर बढीमा पाँच वटासम्म पेस गर्नुपर्छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले कुल ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा दुई वटा र कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले दुई करोड सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सांसदहरूलाई विभिन्न योजनाका लागि बजेट वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धित योजनाको विषयमा पहिलो चरणका लागि फागुन १ देखि चैत १ सम्मका लागि भनेर सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार स्थानीय तहबाट योजना आइसकेका छन् । ती आयोजनामाथि छलफल गर्ने लगायतका काम पनि भइरहेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । संघीय सरकारबाट बजेटको ‘सिलिङ’ आएको छैन । तर मन्त्रालयले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेको छ । शुक्रवार अनुमानित बजेटका विषयमा मन्त्रालयका मन्त्री राजीवविक्रम शाहसँग छलफल गरिएको तिमिल्सिनाले जनाए । केन्द्रबाट पूर्णरूपमा बजेटको ‘सिलिङ’ प्राप्त नभएको भन्दै उनले पूर्ण रूपमा ‘सिलिङ’ प्राप्त हुनेबित्तिकै मन्त्रालयहरूमा बजेटको ‘सिलिङ’ पठाउने तयारी गरिएको बताए । ‘केन्द्रबाट सिलिङ आएको भए त्यही अनुसार हामीले आगामी बजेटको सीमा तोकेर मन्त्रालयहरूलाई पठाउने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले बजेट अनुमान गरेर वितरण गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’

अहिले नै आगामी वर्षका लागि यति बजेट आउने भनेर आकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । आयोजना छनोटको काम पनि सुरु भइसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना छनोट कार्यविधि अनुसार, सांसदहरू आ–आफ्नो गृहजिल्लामा पुगेर आयोजना छनोटका कार्यक्रम गरिसकेका छन् । जिल्लाबाटै आयोजना छनोट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएपछि मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड भने अन्त्य भएको छ । यो पटक प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख र अन्यतर्फ २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना निर्माण गर्ने छैन ।

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८३, आईतवार १५:०७