शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शैक्षिक बहस

सुर्खेत: शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक बहस गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपालमा ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह सुरु भएको छ । उक्त अभियानअन्तर्गत कर्णालीमा पनि शैक्षिक बहस गरिएको हो ।

विश्वव्यापी रूपमा मनाइन लागिएको कार्य सप्ताह नेपालमा भने ‘शिक्षा वित्तीयकरणका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । शिक्षाका राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले शनिवार कर्णालीमा कार्यक्रम गरेको हो । शिक्षामा लगाउनु बढाउनुपर्ने, गुणस्तरी शिक्षा अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका जानकारसँग बहस गरिएको जनाइएको छ । एनसीई कर्णाली प्रदेशका संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दो क्रममा रहेको भन्दै लगानी बढाउन कार्यसप्ताह गरिएको जनाए । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएकोमा हाल त्यो घटेर करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नभएको पाइएको छ । यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बजेटको तीन दशमलव एक प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । छुट्टयाएको बजेट पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष मन्त्रालयको कूल बजेटको २० दशमलव तीन प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्ण खड्काले बताए ।

यसैगरी, शिक्षा बजेटमा पुँजीगत खर्च न्यून र चालु खर्च उच्च रहेको उल्लेख गर्दै यसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा असर परेको बताइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १५–२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत लगानी गर्न, अनुदान बढाउन र ऋण घटाउन, बजेट पारदर्शिता कायम गर्न तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको घट्दो आकर्षणलाई उकास्न शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक ललितजंग शाहीले बताए । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको अवस्थामा त्यसको जड पत्ता लगाउन शैक्षिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको करोडौं लगानी छ, उच्च शिक्षा हासिल गरेका र तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था छ, तर विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ कतिपय कक्षा रित्तो बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी विद्यार्थीलाई गाउँमै रोक्ने वातावरण बन्न सकेन भने केही वर्षपछि विद्यालय नै रित्तो बन्ने अवस्था आउने संकेत देखिन थालेका छन्’ उनले भने, ‘तहअनुसार विद्यार्थीको क्षमता विकास हुनसकेको छैन ।’ बसाइसराइँ, निजी स्कुल, जन्मदर रोकथाम, वैदेशिक रोजगारलगायतका कारण सामुदायिक विद्यालय रित्तिँदै गएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रिय महासचिव टिकाराम आचार्यले बताए । सरकारले विद्यार्थीलाई गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा बस्ने वातावरण बनाउने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रकाशित मितिः   १३ बैशाख २०८३, आईतवार १५:०८