कानुनी जनचेतना

नागरिकका लागि निर्माण गरिएका कतिपय कानुनका बारेमा नागरिक नै अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा समेत आमनागरिक जानकार नै नभएको पाइएको छ । जसले गर्दा कानुनी अवसर र राज्यका अन्य अवसरहरूमा पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली हुने गरेको छ । संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ । परियोजनाले कर्णालीका दश जिल्लाका ३५ पालिकामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । ती पालिकाका समुदायमा ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी’ अध्ययन गरिएको थियो । गरिएको अध्ययनमा कर्णालीका ७९ प्रतिशत नागरिकलाई कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी नै छैन ।

यसैगरी ५५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई कानुनी सहायताका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको छ । कर्णालीका ७६ प्रतिशत नागरिकमा कानुनी साक्षरता नै नभएको जनाइएको छ । प्रश्नावली निर्माण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, न्यायिक समितिसँग छलफल र समुदायस्तरमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर न्यायमा पहूँचबारे अध्ययन गरिएको थियो । कानुनी सचेतनाको अभावमा समुदायमा महिला हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह बढेको पाइएको छ । कानुनी ज्ञानको कमीकै कारण हिंसाका घटना बढोत्तरी भएको पाइन्छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण नहुनु र भएका कानुनसमेत नागरिकलाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू पहुँच र अवसरबाट वञ्चित छन् । महिलाहरू हिंसा र विभेद सहन बाध्य छन् । उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा समेत पुग्न सकिरहेका छैनन् । यसले पनि समाजमा कानुनी सचेतना कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । आम नागरिकमा कानुनको आधारभूत जानकारी हुन सकेमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दछ भने हिंसाजन्य गतिविधिमा पनि नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

कानुन निर्माण कसका लागि हुन्छ ? नागरिकका लागि । मुलुकको शासन–प्रशासन सञ्चालनदेखि नागरिक हितका कामलाई कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ । तर यसरी बनाइएका कानुनका बारेमा नागरिक नै बेखर हुनुले न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउँदैन । त्यसैले हरेक नागरिकलाई न्यूनतम् कानुनी जानकारी र ज्ञान दिनु अपरिहार्य छ । यही आवश्यकता बोध गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच परियोवजनासँग मिलेर विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यक्रमसमेत थालेको छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ । तर ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । नागरिकमा अझै कानुनी अज्ञानता छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० पुष २०८२, बुधबार ०५:०३