बजेट खर्चको गति

बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधि सकिँदासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पाँच दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था त थप निराशाजनक देखिएको छ । यो अवधिमा २.८२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यो वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट असोज मसान्तसम्म एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा एक अर्ब ३९ करोड आठ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ । जसमध्ये ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ । जबकी गत वर्ष यही अवधिसम्म ७६ करोड १३ लाखभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने मन्त्रालयहरूको खर्च नै नै कमजोर छ । बजेट भने तिनै मन्त्रालयसँग धेरै छ । ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार रूपैयाँ अर्थात् ४.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार रूपैयाँको विनियोजन गरिएको छ । असोज मसान्तसम्म समग्रमा आठ करोड ५३ लाख ८९ हजार रूपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालय र मन्त्रालयबाहेक प्रदेश सरकार अन्य निकायहरूको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जसको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुने देखिन्छ । हरेक पटक विभिन्न बाहाना देखाउने गरिएको छ । तर बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारले ठोस योजना र कदम चालेको भने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनमै सरकार असफल हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० कार्तिक २०८२, बिहीबार १०:१७