जलवायु अनुकूलन योजना

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परको छ । बढ्दो विषादीको प्रयोग, निर्माण गरिएका पूर्वाधारलगायतका कारण पनि प्रदेश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको हो । सबैभन्दा धेरै असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । यसको सोझो असर कृषकले भोगिरहेका छन् । कृषिसहित विभिन्न क्षेत्रमा हानी हुनेगरी जलवायु परिवर्तनको असर पर्न थालेपछि सरकारले न्यूनीकरणको योजना बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण एकपछि अर्को समस्या निम्तिन थालेपछि असर न्यूनिकरण गर्ने योजना सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यसका लागि प्रादेशिक विपद तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने भएको हो । कार्यढाँचा कस्तो निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिरकणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । यो वर्ष जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरण आन्तरिकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई अघि बढाउन लागिएको हो । वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा आर्थिक, सामाजिक नोक्सानी न्यूनिकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिले प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा स–साना कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका थिए, यो वर्ष विशेष योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक कदम हो ।

तीन तहका सरकारको समन्वयनमा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अहिले अवलम्बन गरिएको पूर्वाधार विकासको तौरतरिकामा पनि सुधार ल्याउन जरुरी छ । जथाभावी रूपमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारणले समेत असर परिरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना योजनाहरू बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा समेत जलवायु अनुकूलनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिए सरकारको योजना कार्यान्वयन पनि लक्ष्यअनुसार हुनसक्ने अपेक्षागर्न सकिन्छ । नत्रभने पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको अवस्था सुखद् संकेत होइन । कृषि, पुशपालनदेखि आम जनजीवनमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले समयमै समस्या न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०८२, सोमबार ०५:०३