अर्गानिक उत्पादनमा जोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ । अर्गानिक प्रदेश घोषणाको योजनासमेत बनाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न काम भइरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण गर्न ऐन निर्माण गरिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने भएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अवधारणालाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलालयले जनाएको छ । ऐन निर्माण गरेसँगै रासायनिक विषादीको इजाजतसमेत प्रदेशबाटै प्रदान गरिनेछ । रासायनिक विषादीको इजाजत, विषादी ओसारप्रसार लगायतका काममा समेत प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नयाँ निर्माण गरिएको ऐनमा समेटिएको छ ।

देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा अपनत्व लिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको हो । प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने र विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरिएको छ । ऐन निर्माण भएसँगै अर्गानिक प्रदेशको योजना सफल बन्ने आशा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् । निर्माण गरिएको ऐनमा नयाँ एग्रोभेटको इजाजत, नविकरण र निगरानी लगाएका विषय राखिएको छ । ऐन नबन्दा सबै काम संघबाटै हुने गरेका थिए । देश संघीयतामा गएको लामो समयपछि यी काम प्रदेशबाटै हुन लागेका छन् । रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने तथा प्राङ्गरिक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य अनुरूप ऐन निर्माण गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको परिकल्पना गरिरहे पनि रासायनिक विषादी न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । यद्यपि जैविक विषादी उत्पादनमा जोड दिने जनाइएको छ । सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी–सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् । तत्कालै बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । जसले कर्णालीमा भित्रिने वस्तुहरूको परीक्षण गर्नुका साथै विषादीरहीत प्रदेश बनाउने योजनामा सघाउ पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ८ भाद्र २०८२, आईतवार १०:२९