कार्यान्वयनको सुस्त गति

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ । कार्यविधि निर्माणमै ढिलाई हुँदा कार्यान्वयनले समेत गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि यो वर्षबाट कार्यविधि बनाएर थप व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको थियो । कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्ताएको हो । ‘नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१’ निर्माण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा मात्र कार्यविधि निर्माण ग¥यो । जसले गर्दा ढिलागरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको हो ।

पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि कार्यविधि नबन्दा समयमै कार्यक्रम कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, कार्यविधि बनेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने गएको छ । केही जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । हुम्ला, मुगु, जुम्ला, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतमा पाँच करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५० लाख, प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा २० लाख र जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र मेहेलकुना अस्पतालमा दश÷दश लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी भयो, यो वर्ष कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । कार्यविधि ढिलागरी निर्माण भयो, अब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सोचेअनुरूप कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था छैन ।

नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम हो । कर्णालीका दश वटै जिल्लाबाट एकै साथ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने लक्ष्य भएपनि सोही बमोजिम कार्यक्रम हुन सकेको छैन । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउनका लागि कार्यक्रम थालिएको हो । ४० वर्ष माथिका नागरिकहरूमा नसर्ने रोगको परीक्षण तथा निःशुल्क उपचार गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ४० वर्ष कटेका प्रदेशभरका नागरिकमा नसर्ने रोगहरू मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मृगौला रोगको निशुल्क परिक्षणका साथै उपचार गरिने छ । नसर्ने रोगहरूबाट भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वस्थ कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको हो । यद्यपि, यस वर्ष मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा विलम्व गर्दा भनेअनुरूपको कार्यक्रम भने हुने छैन । यो वर्ष छुट्टाइएको बजेटको आधा अंश पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ जेष्ठ २०८२, बुधबार ०५:०३