कृषकलाई लाभ

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा बिचौलिया रोक्ने योजना ल्याएको छ । कृषि बजारमा व्याप्त एकाधिकारको अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त योजना अघि सारिएको हो । कृषि व्यापारमा बिचौलियाको रजगज छ । जसले गर्दा वास्तविक कृषक मर्कामा परेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने र बीचका व्यवसायीले अस्वभाविक नाफा कमाउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कृषिमा बिचौलिया रोक्ने योजना ल्याइएको हो । उक्त कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वास्तविक कृषकलाई लाभ पुग्नेगरी उक्त योजना कार्यान्वयन गरिने भएको हो । यो योजना नीति तथा कार्यक्रममा आएको भएपनि बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । अहिले कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बिचौलिया रोक्न छुट्टै नीति निर्माण गर्ने वा कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर छलफल चलिरहेको छ । कृषि उत्पादनको बजार र मूल्यसम्बन्धी सूचना समयमै प्रवाह गर्न तथा कृषि बजारमा बिचौलिया हटाइ कृषि उपजको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल कृषि बजार सूचना केन्द्र’ को अवधारणा ल्याइएको हो । उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी प्रक्रिया थालिनेछ । किसान र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वाभाविक घटिबढी गर्ने गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न गराउन नपाइने गरी नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । अर्गाानिक प्रदेश घोषणा गरेको सरकारले उचित मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा कृषकलाई थप मर्का परेको हो ।

त्यसो त कर्णालीको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको दश वर्षे कृषि रणनीतिमा उल्लेख गरिए अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल उपभोग्य खाद्यान्न यहाँको जनसंख्यालाई अपुग हुन्छ । प्रदेशको कुल उपभोग्य खाद्यान्न तीन लाख २० हजार आठ सय ९० मेट्रिक टन छ तर जनसंख्याको आधारमा तीन लाख ४४ हजार तीन सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ । वार्षिक रूपमा २३ हजार चार सय ३४ मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी प्रदेशका सल्यान, दैलेख र सुर्खेत बाहेक बाँकी सात वटै जिल्लामा खाद्यान्न अपुग रहेको पाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०६:०३