उत्पादन वृद्धि योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइका कार्यक्रममा जोड दिएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि उक्त कार्यक्रम राखिएको हो । साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सानातिना कुला तथा आकाशे पानी संकलन पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पुर्णबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै जग्गा बाँझो छ । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले स–साना आयोजना कार्यान्वयन गरेर सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यले साना सिँचाइ निर्माणको योजना बनाइएको हो । जसले आवश्यकताका आधारमा सिँचाइ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने किसानले भनेकै समयमा सेवा पाउछन् । सरकारले छिट्टो सेवा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले साना सिँचाइको योजना ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि बढाइएको छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत् बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ । १४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दशवटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ फाल्गुन २०८१, सोमबार ०६:०३