साक्षरता अभियान

कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । पूर्ण साक्षर हुन बाँकी २३ स्थानीय तहलाई भदौ २३ गते एकैपटक पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरिँदैछ । उक्त घोषणासँगै कर्णालीका सबै जिल्ला र पालिका पूर्णसाक्षर हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गरिने जनाइएको छ । सरकारले साक्षर स्थानीय घोषणासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी कर्णालीका साक्षर घोषणा हुन बाँकी २३ स्थानीय तहलाई यसै वर्ष घोषणा गर्नेगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयारी अघि बढाएको हो । साक्षर घोषणाको तयारीका लागि बजेट सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकिएको छ । नगरपालिकामा चार लाख र गाउँपालिकामा तीन लाखका दरले बजेट पठाइएको छ ।

गत वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा साक्षर पालिका घोषणा हुन सकेका थिएनन् । यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ । कर्णालीका दशमध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रूकुम–पश्चिम साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा घोषणा हुन बाँकी जिल्ला हुन् । बाँकी रहेका जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत् साक्षर अभियानको घोषणा गर्न लागिएको हो । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये २३ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मुुगुुका चार, जुुम्लाका आठ, कालीकोटका ६, हुुम्लाको एक, डोल्पाका ४ गरी २३ पालिका साक्षर घोषणा भएका छैनन् । स्थानीय तहहरूले भने भदौ २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पारेर पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । गत वर्ष नै पालिकाहरूले साक्षर घोषणाको तयारी गरेका थिए । तर, बजेट प्राप्त नहुँदा घोषणाको काम रोकिएको थियो । यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेट पालिकामा पठाएसँगै साक्षर घोषणाका गतिविधि अघि बढेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षदेखि नै साक्षर घोषणाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा २५ लाखदेखि दुई करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । कर्णाली साक्षर घोषणाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने कर्णालीलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा अभियानले सार्थकता पाउँदैछ । तीनवटै तहका सरकारले समेत प्राथमिकता दिएका कारण अभियानले सफलता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार ०५:०३