अर्को विपद्को जोखिममा भूकम्पपीडित
सुर्खेत: रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका अधिकांश भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास (टहरा) पहिरोको जोखिममा छन् । बिहीवारदेखिको निरन्तर वर्षाको कारण भूकम्प प्रभावितका टहरा पहिरोको जोखिममा परेका हुन् ।
गत वर्षको कार्तिक १७ गतेको भूकम्पका कारण घर क्षति भएपछि यहाँका नागरिक अस्थायी आवासका लागि बनाएका टहरामा बस्दै आएका छन् । तिनै टहराहरू पहिरोको जोखिममा परेपछि मानवीय तथा अन्य क्षतिको त्रास बढेको आठविस–१४ का स्थानीय धर्मराज मल्लले बताए । उनका अनुसार अधिकांश अस्थायी आवास पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । भूकम्पको कारण जमिन कमजोर रहेको र भिरालो जमिन भएकाले बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सोही वडाका रमेश मल्ल बताउँछन् । प्रायः स्थानहरूमा भूकम्पले जमिनको सतह नै चिराचिरा पारेपछि पहिरो खस्न थालेको छ । उनले भने, ‘घरभित्रै भल पस्ने गरेको छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाँदा हिड्डूल गर्न समेत समस्या भएको छ । वर्षात्ले समस्या थपिएको हो ।’ एक गाउँबाट अर्कोमा जाने बाटोसमेत अवरुद्ध हुँदा नाकाबन्दीको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाका पाँच सय अस्थायी टहरा प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ । वडा नं. ११, १२, १३ र १४ पहिरोको बढी जोखिममा रहेको नगरप्रमुख रवि केसीले बताए । भूकम्पको कारण जमिन कमजोर भएकाले पहिरो जानसक्ने अनुमान गरिएको छ । केही बस्तीलाई सजक हुन आग्रह समेत गरिएको र केही बस्ती सार्नुपर्नेभएमा वडासँग विवरण माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका वडा नं. १, ३ र ५ का भूकम्पपीडित पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । पानी परेसँगै ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जान थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । अहिले नगरपालिकाले बढी जोखिम रहेको बस्तीको वडा–वडाबाट विवरण संकलन गरिरएको नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए । उनले नगरपालिकाका तीन वटा वडा पहिरोको जोखिममा रहेको जानकारी दिए । ‘भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास (टहरा) पहिरोको जोखिममा छन्’ रावतले भने, ‘सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ ।’ बिहीवारदेखिको अविरल वर्षात्ले स्थानीय सडकसमेत अवरुद्ध गरेको नलगाड नगरपालिका वडा नं. १ का स्थानीय रत्नबहादुर सुनारले बताए । बस्तीको वरिपरी नै पहिरोको जोखिम भएको तथा घरभित्रै पानी पर्दा थप समस्या भएको उनले जनाए ।
विपद् प्रतिकार्य योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो । बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर लागू गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौ वटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको मनसुनबाट निम्तिन सक्ने सम्भावित विपद् पछिको प्रतिकार्यका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायका दुई सय ४५ जना तालिमप्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा राखिएको छ । आवश्यक परेमा खोज उद्धारका लागि थप जनशक्ति परिचालनको प्रवन्ध तीन वटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेशका दश वटै जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी तालिमप्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा पालिका मातहत रहेका हेभी उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रादेशिक मानवीय सहायतास्थल सुर्खेत र जुम्ला केन्द्र तथा गोदाम घरमा बन्दोबस्तीका सामग्रीको प्रवन्ध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्रालय, तीन वटै सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयसमेत रहने गरी प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा मनसुन अवधिभरका लागि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोली खटाउने प्रवन्ध प्रदेश सरकारले मिलाएको छ । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार पाँच सय ४८ घरधुरीबाट ५० हजार चार सय ६४ जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ ।
विगतको अनुभव तथा बाढीपहिरोले परेको प्रभाव र प्रतिकार्यको समीक्षालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा करिब एक तिहाइ (१६ हजार आठ सय २१ जना र तीन हजार आठ सय ४९ घरधुरी) लाई खाद्यान्नलगायत मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । आवश्यक राहत सामग्रीको आकलन गरी प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशभर मौसमीजन्य विपत् लागि २३ हजार ७९ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसमी प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
रजनी याेगी ।