बेथितिकै निरन्तरता

संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिने गरेका बेथिति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिने गरेका छन् । वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा तीनै तहमा उस्तै बेथितिले निरन्तरता पाएका छन् । विधिविपरीत रकम खर्च गर्नेदेखि बर्सेनि ठूलो रकम बेरुजु देखिने गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकाको ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रूपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा चार अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो म्याद नाघेको पेश्कीसहितको बेरुजु रकम हो । उक्त बेरुजुमध्ये पेश्की रकम ३४ करोड ३७ लाख छ । पेश्कीसहितको बेरुजु पाँच दशमलव एक प्रतिशत र पेश्कीबाहेकको बेरुजु चार दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । धेरै बेरुजु हुनेमा मधेश प्रदेशपछि कर्णाली दोस्रो नम्बरमा छ ।

बेरुजु मात्रै होइन बेथितिका अनेक चाङ छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यविधि र नियमावली मिचेर ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च ग¥यो । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माणमा खर्च गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०६४ मा संघीय वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गतको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि खर्च नभएमा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पञ्चपुरीले भने फिर्ता नगरी आफैले खर्चिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही आर्थिक वर्षमा दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गर्दै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा त्यसको प्राविधिक नापजाँच नै नगरी ६६ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरिएको हो । जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को खरिद सम्झौताअनुसार प्राविधिक नापजाँच गरेर नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको दुल्लूजस्तै नियम मिचेर काम भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई विधिविपरीत खर्च गरेका पालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि राजस्व संकलनमा भने बेवास्ता गरेका छन् । केही पालिकाले त वार्षिक बजेट निर्माणमै ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेसम्म सभामा पेस गरेर सोही महिनाको अन्त्यसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थालाई समेत पालिकाले लत्याउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा पनि रकमान्तरको बेथिति देखिएको छ । यसरी ऐन नियम मिच्ने कार्यले स्थानीय सरकार थप बदनाम भइरहेका छन् । आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १५ बैशाख २०८०, शुक्रबार ०५:०३