परिबन्धमा प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिने भएको छ । नेकपा (एमाले) प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले आइतवार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री टेकराई पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्लले सामूहिक रूपमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री शर्मालाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको दुई साता नबित्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो । देशको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको भन्दै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ ।

केन्द्रमा सत्तागठबन्धन फेरिए पनि कर्णालीमा भने बदलिएको थिएन । मुख्यमन्त्री शर्माले चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा एमाले सरकारबाट बाहिरिने आकलन गरिएको थियो । तर एमालेले भने विश्वासको मत दिएर सरकारमै रहने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रमा माओवादी र कांग्रेसहितको गठबन्धन सरकार बनिसक्दा पनि कर्णालीमा भने एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायमै थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै आएका थिए । तर एमाले सरकारमा हुँदा नयाँ गठबन्धनअनुसार नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा सहभागी हुन पाएको थिएन । कांग्रेसले पुरानो गठबन्धन तोड्न माओवादीमाथि दवाव बनाउँदै लगेको थियो । प्रदेश नेतृत्वबाट हुन नसकेपछि केन्द्रीय तहबाट माओवादीलाई दवाव बढाइएको नेताहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि आफूलाई दवाव आएको भन्दै सहज बनाइदिन आग्रह गरेपछि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन् । केन्द्रको दबाबका कारण कर्णालीमा एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेको छ ।

आइतवार सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले त्यसको भोलिपल्टै सोमवार सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा चैत १७ गते उनले दोस्रो पटक समर्थन फिर्ता लिएका थिए । पुनः विश्वासको मत लिने र कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । नयाँ समीकरणअनुसार कर्णाली सरकार अघि बढ्ने छ । नयाँ आठ दलिय गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुनेछन् । यसरी राजनीतिक समीकरणको फेरबदलनका कारण कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुरुवातदेखि नै अस्थिरताको झमेलामा परेको सरकार अझै स्थिर आकारमा आइसकेको छैन । विश्वासको मत लिने र मन्त्रिमण्डल फेरबदलमै अल्झिदा बजेट कार्यान्वयन समेत असफलउन्मु भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ चैत्र २०७९, मंगलवार ०५:०३