द्वन्द्वपीडितको प्रश्न : ‘हामीले न्याय कहिले पाउने ?’

सुर्खेत: दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष पूरा हुँदा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्त उनीहरूको अवस्थाबारे सुनुवाइको प्रतिक्षामा छन् । द्वन्द्वमा परी घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाहरूले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

दैलेखकी रत्ना रेग्मीले श्रीमान् गुमाएको १७ वर्ष भयो । तत्कालीन समयमा राज्य पक्षबाट विद्रोही पक्ष भएको आरोपमा रेग्मीका श्रीमान्लाई हत्या गरियो । निधन भइसकेका आफ्ना श्रीमान् फर्कन नसक्ने भएपनि शंकाकै भरमा श्रीमान्को ज्यान लिनेलाई कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशामा रेग्मी अहिलेसम्म धैर्य गरेर बसेकी छन् । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म न्यायको ढोकामा भैतारिनु परेको रत्नाले बताइन् । ‘उजुरी ओझेलमा छन्, न्याय कहिले पाउने ?’ उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वपीडितको आधारभूत आवश्यकताको ज्ञारेण्टी सरकारले गर्नुपर्छ । राज्यले दश लाख रकम दिएर विट मारेको छ । हामीले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । न्याय खोजेका हौँ, पैसा दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन ।’

सुर्खेतकी रामकुमारी थापाका श्रीमान् तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट मारिए । उनले पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । दोषिलाई कारबाही नहुँदासम्म न्यायको अनुभूति नहुने उनी बताउँछिन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने नाममा स्थापना भएका आयोगले पनि पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ । ‘घटना भएको दुई दशक हुँदा पनि मेरा श्रीमान्लाई किन मारियो, कस्ले मा¥यो, कहाँ मारियो भन्ने जवाफ राज्यले दिएको छैन’ उनले भनिन् ।

सुर्खेतकै नन्दा श्रेष्ठको आक्रोश पनि थापाको जस्तै छ । विद्रोही पक्षबाट उनका श्रीमान् मारिए । उनले श्रीमान्को हत्यारालाई कारबाही गर्न धेरै पटक राज्यसँग अनुरोध पनि गरिन् । तर, झुटा आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘अब भाषणमा होइन, न्यायालयबाट न्याय दिलाउनुपर्छ, यति मात्रै होइन पीडितका छोराछोरीको आधारभूत आवश्यकता पनि राज्यले पूर्ति गर्नुपर्छ ।’

रूकुम पश्चिमकी सावित्रा खड्काले द्वन्द्वपीडितलाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । स्थास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र निःशुल्क उपचारको ज्ञारेण्टी सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले द्वन्द्वपीडितको राहतसमेत वास्तबिक र अवास्तबिक पीडित छुट्याएरै दिएकाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताइन् ।

संघीयताको जग बसाल्ने आन्दोलनमा बलि चढेका द्वन्द्वपीडितका परिवारले न्याय नपाउनु विडम्बना भएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्वर ढकालले बताए । सत्य निरूपण तथा मेलिमलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ढकाल द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउँछन् । ‘द्वन्द्वपीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ, राज्यले ढिला सुस्ती गरेको छ,’ उनले भने, ‘सकभर यिनीहरूले बिर्सीदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय पालेका छन् ।’

कर्णाली प्रदेशमा इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म पाँच सय ५९ जनाको हत्या भएको थियो । हालसालै, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अभिलेखमा तीन सय १९ जनाको हत्या भएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुई सय ५० जनाको नाम फेला परेको छैन । इन्सेकको अभिलेख अनुसार कर्णालीमा ९९ जना बेपत्ता रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ चैत्र २०७९, मंगलवार ०५:०२