विभेदमुक्त समाज

समतामूलक समाज निर्माणका लागि समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठ्यो । महिला र पुरुषबीचमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने र राज्यका सबै निकायमा समान प्रतिनिधित्वका लागि संसारभर विभिन्न आन्दोलन भए । यस्ता आन्दोलनकै बलमा समानता, समावेशीता तथा सहभागिताको मुद्दा सम्बोधन हुन थालेको छ । नीतिगत र कानुनी रूपमा यस्ता विषयलाई समेट्न थालिएको छ । नेपालमा पनि सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनीक सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण महिला सहभागितालाई समेट्ने प्रयास भएका छन् । यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरिएको छ । यद्यपि, बनाइएका नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिन्छ । जसले गर्दा समानु पहुँच, प्रतिनिधित्व र अवसर स्थापित हुन सकेको छैन । महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै रहेको छ ।

राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचक्य्राइँ हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । राजनीतिक दलमा होस् या राज्यका अन्य संरचनाहरूमा महिला सहभागिता न्यून छ । त्यसमाथि नेतृत्व तहमा नगन्य संख्यामा छन् । संविधानले नै महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ । निश्चित प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । सोही बमोजिम केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर महिलाहरूलाई सोही आरक्षण कोटामै सीमित गरिएको छ । प्रमुख पदमा भने उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनयताकै निर्वाचनहरूलाई हेर्ने हो भने पनि महिलाहरूलाई कसरी राजनीतिक विभेद गरिन्छ भन्ने दृष्टान्त भेटिन्छन् । राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा महिला न्यून भएजस्तै स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरू पनि अत्यन्तै न्यून बनाइए । दलभित्र मात्रै होइन राज्यका अन्य संरचनामा पनि महिलाहरूलाई दोस्रो पदमा सीमित गर्ने गरिएको छ । महिलाबारे बनेका सरकारी नीति–नियम र कानुनबारे आम नागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिबद्ध निकाय नहुँदा ठूलो संख्यामा महिलाहरू पछाडि नै परिरहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

बुधवार अन्तर्राष्टिय श्रमिक महिला दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष मार्च ८ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसमा विभिन्न गतिविधि हुन्छन् । यसले महिला सशक्तिकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यद्यपि, विभेदको निर्मुलीकरण हुन भने सकेको छैन । विभेद र हिंसामुक्त समाज बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । महिलाहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त नबनाई हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्न गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले अबको अभियान महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सामाजिक रूपमा सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार ०५:०३