विमानस्थल विस्तारमा गैरजिम्मेवार

लामो समयदेखि चर्चा हुँदै सेलाउँदै आएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशसभामा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले उक्त विषय संसद्मा उठाएका हुन् । सोमवार बसेको संसद् बैठकमा कँडेलले विमानस्थलका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको विमानस्थलप्रति प्रदेश सरकार र अहिलेको नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणीसमेत गरे । सरकारको नेतृत्व फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिने परिपाटीले विकास सम्भव नहुने दलिल पेस गर्दै कँडेललाई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरे । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उक्त विषयमा सरकारको धारणा राखेका थिए । उनले तत्काललाई विमानस्थल विस्तार सम्भव नदेखिएपछि विकल्प खोज्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको जवाफ दिएका हुन् । कँडेलको सवाल र मुख्यमन्त्रीको जवाफसँगै प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग साँघुरो छ । साँघुरो धावनमार्गका कारण ठूला जहाज सञ्चालन हुन नसकेपछि विमानस्थल स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको थियो । तर उक्त योजना चर्चामै सिमित हुँदै आएको छ । विभिन्न समयमा चर्चा हुने र रोकिने गरेको छ । विनियोजन गरेको बजेटसमेत पटक–पटक फ्रिज भइसकेको छ । करिब दुई अर्ब हाराहारी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए । तर योजना अघि नबढेपछि विनियोजित रकमसमेत फ्रिज गएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पुनः विमानस्थल विस्तारको योजना अघि सारियो । तर उक्त योजना पनि सफल हुन सकेन । स्थानीयबासिले विरोध गरेको बहाना बनाउँदै प्रदेश सरकार नै विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने योजनाबाट पछि हटेको छ । बरु वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने भनिएको उक्त योजना रोकिएपछि अब के गर्ने भन्ने टुँगो छैन । प्रदेश सरकारले विकल्प खोज्ने भएको छ । तर कहिले, कहाँ र कसरी खोज्ने योजना सरकारसँग छैन ।

सुर्खेतमा ठूलो क्षमताको विमानस्थल अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि अहिले भइरहेको विमानस्थलको विस्तार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहमत गराउन नसक्दा सरकार नै पछि हटेको छ । हतारमा गरिएको निर्णयले न यो विमानस्थल विस्तार हुने भयो न त तत्कालै अर्को विकल्प भेटिने नै भयो । यसले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन पुष्टि गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०५:०३