टुक्रे योजनाको औचित्य

कर्णालीमा सरकारी बजेटको उचित सदुपयोग भएको छैन । प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट स–साना योजनामा सकिन्छ । खर्च गरेअनुसारको उपलब्धी भेटिदैन । आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले बजेट र कार्यक्रम दिइन्छ । प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौं रकम टुक्रे योजनामा खर्च गर्दै आएको छ । तर, योजना सञ्चालनको औचित्यबारे सरकारले ख्याल गर्दैन । पहुँचका भरमा मनोमानी योजना बन्छन् । जसले गर्दा बजेट दुरूपयोगको जोखिम पनि धेरै छ । कनिका छरेजस्तै बजेट बनाइँदा कार्यान्वयनमा सकस छ । त्यस्तो प्रकृतिका योजना छनोट र बाँडफाँटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयसमेत भएको पाइँदैन । योजनामा दोहोरोपनाको समस्या उस्तै छ । स्थानीय तहहरूले झनै टोल–टोलमा टुक्रे योजनाका लागि बजेट छर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी बजेट खर्च गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले ठोस लक्ष्य हासिल भइरहेका छैनन् ।

खास गरी ठूला योजना संघ, मझौला प्रदेश र सानो प्रकृतिका योजना निर्माणका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ तीनै तहका सरकारका एउटै पालिकामा सयौं साना योजना छन् । यसखालको विकास नीति व्यवहारिक कदापी हुँदैन । प्रदेश सरकारले समग्र विकासका लागि हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा टुक्रे योजनामा जान्छ । यसरी खर्च गरिनु पक्कै राम्रो होइन । वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा कम्सेकम यसमा ध्यान दिइनुपर्दछ । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य नगरी बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि थुप्रै समस्या आइरहेका छन् । पछिल्लो समय त्यस्तै एउटा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले निकै ढिला गरी टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा यस्तो निर्णय भएको छ । टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरिएको हो । १५ लाखभन्दा मुनिका योजनाको रकम फिर्ता गरिँदै छ ।

सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले निर्माणाधीन योजना अलपत्र पर्ने देखिएका छन् । यद्यपि, सरकारले सम्झौता भएका योजना नरोकिने जनाएको छ । टुक्रे बजेटमा आगामी दिनमा पनि रोक लगाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीले विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने सरकारको ठहर छ । तर, जतिबेला जुनसुकै निर्णय गर्ने सरकारी शैलीले अहिले विकासमा झन् बाधा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले दिगो विकासका लागि बजेटको आकार, स्वरूप र आयोजनाको प्रकृति कस्तो हुने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र सामाजिक अभियान सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन महङ्खवलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०५:०३