खर्च प्रणालीमा सुधार गर

कर्णाली सरकार बजेट खर्चको लक्ष्यमा सधैं असफल छ । सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये झन्डै आधा बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकासको गति नै सुस्त बनेको छ । प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा करिब चार प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट खर्च झनै कमजोर छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास हो । यही मन्त्रालयले नै हालसम्म तीन दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च दुई दशमलव ६० प्रतिशत मात्र छ । विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूकै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो । गएका चार महिनामा सरकारले चालु र पुँजीगत गरी मासिक सरदर एक प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनियोजित ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजारमध्ये कार्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार मात्रै खर्च भएको हो ।

चालु बजेटमा आर्थिक क्षेत्रको पुनर्उत्थान, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्चको प्रगति गरेका छैनन् । प्रदेशमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ २०७६/०७७ मा ४९ र गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । बजेट खर्चको अवस्था क्रमिक सुधार भएको देखिएपनि सन्तोषजनक भने छैन । विकास बजेट खर्च बढाउने संयन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूलाई परेको छ । प्रदेश सरकारका महत्वाकांक्षी अधिकांश योजना अलपत्र छन् । कर्णालीवासीको अपेक्षाअनुसार सरकारले सेवा–सुविधा विस्तार गर्न सकेको छैन । खासगरी खर्च गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनमा प्रदेश सरकार चुकेको छ । सरकार गठनको सुरूवातीदेखि नै बजेट खर्च निराशाजनक भएपनि कमजोरी सुधार भएका छैनन् । भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव र आवश्यक कानुन तथा संरचना नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारी र पर्याप्त संरचना नहुँनु कर्णालीको पुरानै समस्या हो । यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै लगेको सरकारले खर्च प्रणाली सुधार्न ध्यान नदिएको हो । चालु बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब बढी छ । खर्चको प्रगति भने अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सरकार अपूर्ण छ । पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकार विस्तारको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको छ । सरकारले पूर्णता पाउन अझै विलम्ब भए लक्षित वार्षिक प्रगतिमा थप बाधा पुग्ने छ । हालसम्मको खर्चको प्रगति हेर्दा यो वर्ष पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ मंसिर २०७८, मंगलवार ०५:०४