फैसला धेरै, कार्यान्वयन सुस्त

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत १८ साउन ।
अदालतबाट मुद्दाको फैसलामा तीव्रता दिइए पनि फैसला कार्यान्वयनको अवस्था भने सुस्त रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटा जिल्ला अदालत र सुर्खेतस्थित उच्च अदालतको फैसला र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने फैसला धेरै तर कार्यान्वयन सुस्त देखिन्छ ।


उच्च अदालत सुर्खेतले २०७४÷०७५ मा लगतमा रहेका चार सय ४२ वटा मुद्दामध्ये तीन सय ७० वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ भने ६४ वटा मात्रै बाँकी छन् । त्यसमा पनि एक वर्ष १८ महिना नाघेका कुनै पनि मुद्दा अदालतसँग छैनन् । छिटो र समयमै मुद्दाको फैसला गर्ने रणनीति अपनाएपछि अदालतद्वारा मुद्दा फैसलाले तीव्रत पाएको हो । तर फैसलाको तुलनामा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने न्यून देखिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सजाय नभोगेका र जरिवाना नतिरेका फरार अभियुक्तहरू खोज्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको भनाइ छ ।
उच्च अदालतमा मात्र होइन जिल्ला अदालतहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा गत वर्षको लगतमा रहेका दुई सय १९ वटा मुद्दामध्ये एक सय ३६ वटा मुद्दाको फच्छ्र्यौट हुँदा ८३ वटा बाँकी रहेका छन् । यस्तै दैलेख जिल्ला अदालतमा परेका १६ मुद्दामध्ये १५ वटाको फैसला भइसकेको छ भने एउटा मात्र बाँकी रहेको छ । जाजरकोट जिल्ला अदालतका २६ मध्ये १९, सल्यान जिल्ला अदालतका ५४ मध्ये ४८ र रुकम जिल्ला अदालतका ६९ मध्ये ४६ मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा पाँच वटा अदालतका तीन सय ८४ मुद्दामध्ये दुई सय ६४ वटा फच्छ्र्यौट भइसकेका छन् भने एक सय २० वटा मात्र बाँकी छन् । यो तथ्यांकले अदालतबाट हुने मुद्दाको फैसलाको तीव्रता देखाउँछ । तर अदालतबाट भएका फैसलाको तुलनामा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अदालतका न्यायाधीशहरू नै स्वीकार्छन् ।
मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले लामो समयदेखि अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा बोझ बहन गर्नुपरेको बताए । अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय र असुल हुन नसकेको जरिवानाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि पोखरेलको भनाइ पुष्टि गर्दछ । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका अदालतमा चार करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतले जरिवाना फैसला गरेको मध्ये चार करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रूपैयाँ रकम वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको हो । सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दुई करोड ६० लाख ४१ हजार, दैलेख जिल्ला अदालत २८ लाख ८८
हजार, जाजरकोट जिल्ला अदालतमा ६४ लाख ९१ हजार, सल्यान जिल्ला अदालतमा २८ लाख ४६ हजार र रुकुम जिल्ला अदालतमा ३१ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । अदालतले दोषी ठहर गरी जरिवाना तोक्दा पनि सरकारले कानुन कडा रूपमा लागू गर्न नसक्दा जरिवाना असुली हुन नसकेको हो । जसले गर्दा फरार अभियुक्तहरूको संख्या बढ्दो रहेको मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले बताए ।
यस्तै कर्णालीका पाँच जिल्लाका पाँच अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा तीन हजार पाँच सय वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतले कैद सजायको फौसला गरे पनि दोषी फरार हुँदा तीन हजार पाँच सय ६४ वर्ष कैद भुक्तान हुन नसकेको हो । अदालतको फैसला अनुसार दोषी कारबाहीको दायरामा आउन नसक्दा कैद भुक्तानमा चुनौती बनेको छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कैदतर्फ पाँच जिल्लामध्ये सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट एक हजार तीन सय ६८ वर्ष आठ महिना २९ दिन, दैलेख जिल्ला अदालतबाट चार साय ८१ वर्ष तीन महिना १० दिन, जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट चार साय १७ वर्ष एक महिना १५ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । यस्तै, सल्यान जिल्ला अदालतबाट आठ सय १६ वर्ष ६ महिना सात दिन, रुकुम जिल्ला अदालतबाट चार सय ८० वर्ष ११ महिना ६ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेका उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ ।