यसरी बन्छ समृद्ध कर्णाली
पूर्वी एसियन देशहरूको तीव्र विकासको गति हेर्दा त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् । कतिपयले त्यहाँको विकासमा तत्कालीन साम्राज्यवादी देशहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानेका छन् । बेलायत, अमेरिका र युरोपका कतिपय देशहरूले उत्तर कोरिया र चीनको बढ्दो ‘कम्युनिजम’बाट तर्सिएर ती देशहरूमा लगानी बढाइ विकासमा सहयोग गरेको तर्क पनि पाइन्छ ।
कोरिया पछिल्लो समय विकासका हिसाबले द्रुत गतिमा फड्को मारिरहेको देश हो । सन् १८९० देखि १९४५ सम्म नै जापानले कोरियामाथि साम्राज्य कायम गरेको थियो । साम्राज्यवादी युगको अन्त्यतिर जापानले त्यहाँ बन्दरगाह, ठूला–ठूला राजमार्ग, विद्युत र औद्योगिकरणमा लगानी गरेको थियो । त्यही आधारमा अहिले त्याहाँको विकास आकाशिएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि कोरियाले आफ्ना संरचनामा व्यापक सुधार ग¥यो जसका कारण पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा भयो ।
ताइवान पनि पछिल्लो समय आर्थिक फड्को मार्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । यसको विकास मोडेल भने चाइनाको जस्तो छ । साना उद्योगबाट पनि यथेष्ट प्रगति गर्न सकिने उदाहरण हो, ताइवान । टेक्सटाइल, विद्युतीय मेशीन उत्पादन र अन्य सामग्री उत्पादनका लागि उसले चीनसँग दुईपक्षीय सम्झौताहरू गरेको छ । सन् १९८० देखि ताइवानले औद्योगिकरणमा उदार नीति ल्यायो जसका कारण निर्यात ह्वात्तै बढ्यो । केमिकल र मेशीनरी सामग्री उत्पादन तथा निर्यातमा सन् २०१२ देखि नै ताइवान अगाडि दखियो । पूर्वी एशियन देशहरूको तीव्र विकासको सूची हेर्दा फिलिपिन्स पनि अग्र स्थानमा देखिन्छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्रति वर्ष ६ दशमलब ८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०१२ देखि २०१५ को अवधिमा गरिबी २५ दशमलब दुई प्रतिशतबाट घटेर २१ दशमलब ६ प्रतिशतमा आयो । निर्माण क्षेत्रमा हात हालेको फिलिपिनो कम्पनीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई उचाँइमा पु¥याए ।
सन् १९७० सम्म फिलिपिन्सले कृषिमा आधारित वस्तुहरू मात्र निर्यात गथ्र्यो । १९७० को दशकमा उसले औद्योगीकरणलाई व्यापकता दियो र निर्यात नीतिलाई बदल्यो । खासगरी गार्मेन्ट र विद्युतीय सामग्री उत्पादनमा हात हालेको फिलिपिन्सले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा पनि हात हाल्यो । कुनैबेला स्पेन र अमेरिकी साम्राज्यको शिकार भएको फिलिपिन्सले पछिल्लो समय यसरी आर्थिक फड्को मारेर देशलाई विकासशील गतिमा लैजाला भनेर कमैले मात्र अनुमान गरेका थिए । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूकै कुरा गर्ने हो भने छिमेकी देश भारतले पनि द्रुततर गतिमा विकास गरिरहेको छ र नेपाल अधिकांश उत्पादनमा उसैको भर पर्ने देश हो ।
हालै संघीयताको अभ्यासमा जुटेको नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तनमा जोड दिन सकेको छैन । त्यसमा पनि प्रादेशिक विकास सूचांकहरू आशालाग्दा देखिदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेको ७ वटै प्रदेशहरूको आर्थिक स्थिति हेर्दा अबको पाँच वर्षसम्म पनि देश यथास्थितिमै गुज्रने निश्चित छ । कर्णाली प्रदेश जहाँ देशकै उच्च गरिबी दर रहेको छ । यहाँको वर्तमान स्थिति र प्रदेश सरकारको हालको बजेट हेर्दा यहाँ अबको पाँच वर्ष आशातित् उन्नति हुन सक्ने देखिदैन । अहिले कर्णालीको आर्थिक अवस्था यस्तो छ :
कर्णाली प्रदेशले पाँच वर्षभित्र आशातित् उपलब्धी र आर्थिक प्रगति गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटलाई हेर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छः
१. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित छ । पूर्वाधार विकाससँगै औद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । सरकारी–निजी तथा पब्लिक मोडेलमा लगानी गर्ने वातावरण भए कर्णालीमा जडिबुटी र कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।
२. उद्योगहरू स्थापनका लागि विद्युत विस्तार जरुरी छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमैं मात्र पनि करिब ४० प्रतिशत् क्षेत्रमा मात्र विद्युत सेवा उपलब्ध भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा विद्युतीकरणका लागि जम्मा २५ करोड विनियोजन गरिएको छ, यस अर्थमा यो बजेट लक्ष्यमुखी पनि छैन । कम्तिमा साना उद्योग सञ्चालनका लागि पुग्ने बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो ।
३. भौगोलिक विकटता भएका देशहरूले पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गरी अनुमान गरे भन्दा बढी आय–आर्जन गरिरहेका छन् । विकट क्षेत्रमा पर्यटन पवद्र्धनका लागि केबलकार सञ्चालन, पदमार्गहरू निर्माण गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र रेस्क्यु सेन्टरहरू स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि भनेर ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रबद्र्धन मात्रै गरेर पुग्दैन, माथि उल्लेख गरेका क्षेत्रमा लगानी पनि गर्नुपर्दछ ।
४. आर्थिक उपार्जनको मेरुदण्ड उद्योग नै हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले कर्णालीमा जम्मा ४४ वटा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा देखिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा विभिन्न जिल्लामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न भन्दै २२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने जडिबुटी उद्योगको सम्भाव्यता अध्यन तथा प्रबद्र्धनका लागि १३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कति जिल्लामा कति उद्योग स्थापना गर्ने हो ? तोकिनु पर्दछ र त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरणसहितको एक अर्ब बढी रकम विनियोजन गर्नुपथ्र्यो ।
५. हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि र पर्यटनमै केन्द्रित हुनुपर्दछ । कर्णाली प्रदेशको बजेट हेर्दा अर्गानिक कृषि क्षेत्रको विकास लगायत विभिन्न शीर्षकमा ६० करोड बढी लगानी गर्ने उल्लेख छ । जुम्लालाई अर्गानिक केन्द्र मानिएको अवस्थामा १० जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि उपजका आधारमा अध्ययन गरी कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ । चिस्यान केन्द्रहरू तोकी स्थापना गर्ने र पहिलो वर्ष यति निर्यात गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ जुन कुरा यो बजेटले छोएको छैन । प्रदेशको विकास रेखा बजेटले नै निर्धारण गर्ने हुँदा बजेटले नसमेटेपछि विकास कसरी हुन्छ ? यो आम नागरिकले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । खैर, बजेट आइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा म प्रदेश सरकारलाई अक्षरशः बजेटको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु । यो वर्ष यति मात्र पनि हुनसक्यो भने, अर्को वर्ष यो सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा जनतामा पलाउला । नत्र, काले पनि कान चिरेको, गोरे पनि कानै चिरेको’ भन्ने नयाँ उक्ति सुन्न सुनाउन पाइनेछ ।
(पत्रकार अधिकारी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक पनि हुन् ।)
साझा बिसौनी ।