एक महिनामा १५ करोड खर्च

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३२ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले एक महिनामा १५ करोड बजेट खर्च गरेको छ । गत वैशाख १६ गते बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र १५ करोड बजेट खर्च गरेको हो । जेठ मसान्तसम्ममा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र १५ करोड ८६ लाख बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का एक अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये असार महिनामा मात्र चालुतर्फ ६ करोड ८२ लाख २२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ नौ करोड चार लाख आठ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म २३ करोड ४३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ मात्र बजेट खर्चेको छ । जसमा चालुतर्फ १२ करोड २७ लाख ३४ हजार र पूँजीगततर्फ ११ करोड १६ लाख ४९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जसमा ७८ करोड ६१ लाख १६ हजार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ४३ करोड ९१ लाख तीन हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पूँजीगततर्फ ४० करोड ९७ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका गोविन्द्र सुवेदीका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पूँजीगत खर्च शून्य छ । संघीय संरचना अनुसार कार्यालय स्थापना नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश संसद सचिवालयले चालु र पूँजीतर्फ गरी ६ करोड ७१ लाख आठ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाले नौ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले न्यायधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालु र पूँजीगत गरी पाँच करोड ३२ लाख नौ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा दुई करोड ३६ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ७८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि सरकारले चालुतर्फ २० करोड आठ लाख २८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चालु र पूँजीगततर्फ
पाँच करोड एक लाख २० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा एक करोड ८९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आठ करोड ३४ लाख १५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा दुई करोड १६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको बजेट खर्च भएको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । मन्त्रालयलाई सरकारले १० करोड सात लाख ७७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुजिगततर्फ एक करोड ४७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले सात करोड ९५ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा दुई करोड ४४ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

एक अर्ब घज्ञ करो८ फ्रिज

संघीय सरकारले सुर्खेत जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि चालु र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख ६९ हजार पाँच सय ६३ रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा १८ अर्ब चार करोड ७७ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले चालुतर्फ लागि नौ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख ६८ हजार पाँच सय ६३ रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै पूँजीगततर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख एक हजार बजेट संघीय सरकारले बजेट सुर्खेतमा विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ नौ अर्ब २७ करोड १२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार कूल चालु र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ३१ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बजेट फ्रिज गएको छ । चालुतर्फ ४९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ फ्रिज गएको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ ८१ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट फ्रिज गएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण लोकप्रसाद पौडेलका अनुसार विगतका वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा खर्च वृद्धि भएको छ । जसमा संघले विनियोजन गरेको चालु र पूँजीतर्फ ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गतआर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको हो । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा चालुतर्फ ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने पूँजीगततर्फ ८० प्रतिशत मात्रै बजेट मात्रै सुर्खेतमा खर्च भएको थियो ।