कति व्यवहारिक र दूरगामी ?

डा. दिपक गौतम

सडक, बिजुली, सञ्चार र प्रशासन लगायतका थुप्रै पूर्वाधारहरूले नागरिकहरूलाई सरकारको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दैछन् । सडकको निर्माणले सहजता अभिवृद्धि गर्छ, समय बचाउँछ र श्रम बचाउँछ । कर्णाली प्रदेश ग्रामीण प्रदेश हो । वीरेन्द्रनगर लगायत केही नगरपालिकाबाहेक अन्य नगरपालिका पनि भूविकासमा गाउँपालिका भन्दा पनि कमजोर छन् । भौगोलिक विकटता, निरक्षरता, गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा तथा रुढीबादीताका कारण फेरि राज्संयन्त्रमा यस क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा कमीका कारण सल्यान, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख र सुर्खेतका सदरमुकामसम्म बल्लतल्ल गुणस्तरहीन भएपनि सडकहरू कालोपत्रे भएका छन् । डोल्पा र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएकै छैन । मुगु गमगढी सदरमुकाम पुगेको बाटो अन्यन्त खतरामय छ र कालोपत्रे भएको छैन । २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका वडा–वडासम्म त के कुरा केन्द्रसम्म पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । कडा चट्टान, भिरालो भू–वनौट, ठूला र स्थायी नदीहरू, पहाडी खोला, पातलो र टाढाको बस्ती, परम्परागत अर्थ व्यवस्थाका कारण तथा उच्च जनशक्ति अभावका कारण सडक विकासमा बाधा पर्दै आइरहेको छ ।
पाँच सय २७ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोर कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा लामो रणनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हिसाबले पनि महŒवपूर्ण निर्माणाधीन सडक हो । भारतीय सीमा नाका जमुनाहादेखि हुम्लाको सिमकोटसम्म करिडोर विस्तारित छ । संघीय सरकारले बजेटमा कर्णाली करिडोरलाई छोएकै छैन, बरु कालिगण्डकी करिडोर (कोरलादेखि त्रिवेणाीसम्मको) लाई जोडिने लक्ष्य लिएको छ भने प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)लाईे प्राथमिकतामा पारेको छ । यो करिडोर कर्णाली प्रदेशमा मात्र नपरी लैफुदेखि करिब ४३ किलोमिटर उत्तरसम्म मध्यबाजुरा भएर गएको छ । नामले कर्णाली करिडोर भए पनि कामले सुदूरपश्चिमका नागरिकसँग पनि कर्णाली करिडोर जोडिएको छ । यो करिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम खार्पुनाथदेखि हिल्सासम्म सकिइसकेको छ भने कलिकोट र बाजुराको भू–भागका २.५ किलोमिटर कडा चट्टान खोल्न बाँकी छ । करिब–करिब हुम्ला सीमानासम्म यसै चालु वर्षमा यातायातका साधन चल्ने स्थिति अवस्था बनेको छ । कडा चट्टान र भिरालो भू–भाग, मेटिएदेखि ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी समूहले पनि दुई वटा डोजर चलाएर केही ठाउँमा खन्ने काम गरेको हो । स्थानीय सरकारले यसको निर्माण ताकेता गर्ने तथा यस करिडोरलाई शून्यविन्दु बताएर दशौं गाउँपालिकाले सडकहरू खोलेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो लामो निर्माणाधीन करिडोर हो, भेरी करिडोर । छिन्चुदेखि पश्चिम रुकुम हुँदै डोल्पाको सदरमुकाम काटेर पुरानो नेपाल–चीन सीमा नाका धो मोरिम्लासम्म विस्तारिक प्रस्तावित करिडोरको डोल्पा सीमानासम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । यसै वर्ष यो करिडोर दुनै पुग्नेछ । यस करिडोरको पनि सेनाले ट्रयाक खोल्ने भूमिका पाएको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम, डोल्पाका नागरिकको जीवनरेखा बन्ने सम्भावनाको करिडोरलाई संघीय बजेटको सरकारले छोएको छैन भने प्रदेश सरकारको बजेटले यसको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस करिडोरको सञ्चालनले भेरी बेसिनका सबै साना, मझौला र ठूला जलपरियोलनालाई लगानी न्यून गराउन सघाउ पु¥याउने छ भने कर्णाली करिडोरकै जस्तो अन्य योगदान गर्नेछ । दुनै उता केही ट्रयाक खोलिसकिएको छ खोल्न सजिलो बन्नेछ । यसै करिडोरबाट रिम्ना–बाँफिकोट–सिस्ने–डोल्पा सडक करिब रुकुमतिर खानी सकिएको छ । सिस्ने हिमालको अरोहणमा प्रस्तुत करिडोरले सघाउ पु¥याइ पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नेछ । स्थानीय सरकाले यसको शीघ्र निर्माण सम्पन्नतामा जोड दिँदैछन् ।
कर्णाली राजमार्ग वीरेन्द्रनगरबाट सुरु भइ जुम्लासम्म पुगेको सडकको लम्बाइ २ सय १० किलोमिटर लामो छ । कर्णाली करिडोर सम्पन्न भए उता यो सभवतः जितेगडा उताबाट मात्र प्रारम्भ हुनेछ । संघीय बजेटले कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा–सिमकोट–हिल्सा–दुनै–मोरिम्लापास खण्डको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिका लागि अवश्यक बजेट छुट्याएको छ । यस भाषामा अस्पष्टता छ । बजेटले कर्णाली राजमार्गलाई नाग्माबाट गमगढी जोड्ने व्यवस्थामा अहिलेसम्म सडक चलेको छ तर कालोपत्रे भएको छैन । संभवतः यही भएर सिमकोट हिल्सा लैजादा चंखेली काटेर लाने प्रस्ताव होला । अर्कोतिर जुम्लाको सडकलाई विस्तार गरी डोल्पाको दुनैसम्म जाडेर कर्णाली राजमार्गलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हुनुपर्छ । स्मरणीय छ, जुम्लादेखि डोल्पाको जगदुल्लासम्म अहिले ट्रयाक्टर तथा जीपहरू चलिरहँदा हिउँजम्दाको बेला असहज बन्न सक्छ । जबकी प्रदेश सरकारले पनि नाग्मा–रारा–नाम्चेनाग्ला खण्डलाई पर्यटकीय मार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा उठाएको छ । यसका नामाकरण गलत छ । नाग्मा–गमगढी पर्यटकीय सडक ठीक होला । नाक्चे नाग्लालाई आर्थिक सडकभन्दा राम्रो हुन्छ । संघीय सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट छैन । बर्दियादेखि नाक्चेनाग्ला पनि भनिएको छ । यो भन्दा नाग्मालाई केन्द्रविन्दु बनाएर–नाग्मादेखि–मटेला–छिन्चु–बबई–कोहलपुर सुरुङ्गमार्ग बनाएरमा कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्लाका लागि सुर्खेत–दैलेख तथा जाजरकोटका लागि सडकको मेरुदण्ड बन्नसक्छ । कर्णाली प्रदेशको केन्द्रविन्दुको सडक भनेको नै प्रस्तावित कोहलपुर–बबई–छिन्चु–मटेला–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला नै पहिलो प्राथमिकता पार्नु प्रदेश सरकारको व्यवहारिक कार्य बन्नसक्छ ।
संघीय बजेटले पर्यटकीय सम्भावित स्थलहरूको आसपास निर्माण हुने राजमार्गका पुलहरू कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक महŒवका सडक पुल निर्माण गर्ने गरी सडक यातायात सुचारु गर्न पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख छुट्याइएकोले नाग्मा–गमगढी, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरको विकास छिटो हुने संभावना छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई द्रुतवेगी बनाउन, मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउन छुट्याइएको छ । यी राजमार्गमध्ये मध्यपहाडी रुकुमभर कालोपत्रे हुँदैछ । जाजरकोटमा कडा चट्टान खन्न बाँकी छ र दैलेखमा खनिदै छ । संघीय बजेटले पुष्पलाल राजमार्गलाई द्रुतवेगी बनाउन आवश्यक रकम छुट्याएको छ भने प्रदेश सरकारले नामै उच्चारण गरेको छैन । प्रदेश राजधानीबाट सबै जिल्ला सदरमुकामलाई दुई लेनको सडकले छुने गरी स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ । यसैगरी कपुरकोटदेखि राप्ती राजमार्गले आफूलाई मुसिकोटसम्म फैलाएको सडकको डीपीआर तयार पारी समपुरक अनुदानले निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ ।
यसैगरी सुर्खेत–दैलेख अर्को कोलोपत्रे सडक हो यसका लागि पनि प्रदेश बजेटले डीपीआरका लागि बजेट छुट्याएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुधारका लागि बजेट छुट्याएको छ र सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट सडकलाई पनि प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकका रूपमा हेरिएको छ भने अहिले पनि चौरजहारीबाट भेरी किनारा–किनारै पुष्पलाल राजमार्ग खण्डको मुसिकोटसम्म पुगेर कालोपत्रे भइरहेको अवस्थामा चौरजहारी–खोलागाउँ–मुसिकोट रुट बनाउँदा राम्रो हुनेछ । खाराबाट चौरजहारीको ट्रयाक खोली सकिएको छ । यसैगरी ग्रामीण सडकका पहुँच कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको भए पनि रास्कोट सडकको स्तरोन्नति तथा मुगु–चंखेली ग्रामीण सडक, खोलबाडा–बालुवा सडक, कृषि सडकका बारेमा बलिएको छैन मुसिकोट–आठबीस, मुसिकोट–बाफीकोट–खदी–स्याला–गोतामकोट र ग्रामीण सडक मुसिकोट–गलमपारी कृषि सडकका बारेमा बजेट मौन छ । जबकी गलमपारी सडकको १२ किलोमिटर पश्चिम परेको छ ।
प्रदेश बजेट प्राकृतिक प्रकोप उद्दारका लागि हेवी इक्विमेन्ट यान्त्रिक कार्यालय स्थापनाका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ भने गुणस्तर परीक्षण पूर्वाधार प्रयोगशाल खोल्ने रणनीति लिएको छ । संभाव्यता अध्ययनभित्र परेका पुल, निर्माणका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण महŒवपूर्ण सडक, सुरुङमार्ग, पक्कीपुल, झुलुंगे पुल, केवलकार परियोजना, जलमार्गको डीपीआर बनाइनेछ । संघ सरकारले प्रत्येक प्रदेशको एक नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने नीति लिँदा कर्णाली प्रदेशको व्यापार अभिवृद्धि हुनेछ । कर्णली र भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको स्तर दिएर कम्तीमा पनि एक–एक अर्ब छुट्याइनेछ । प्रदेश सरकारले नपत्याउँदो गरी, जमुनाह–सुर्खेत–महावु–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला र त्यही सडकको राजापुर–भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत–तल्लो डुंगेश्वर–कुसापानी– व्याउली–कालिकोट–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला गरी राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अघि बढाइने कुरा गर्नु अव्यवहारिक हो । जबकी तल्लो डुंगेश्वरदेखि नाग्मा–गमगढी–नाम्चेनाग्ला प्रदेश सडकका रूपमा गत साल आइसकेको छ भने दैलेख महावु–नाग्मा–जुम्ला सडकका नाममा निर्माणाधीन छ ।
प्रदेश बजेटले छिन्चु–सिम्ता–जाजरकोट सडकखण्डको ऋषिप्रसाद शर्मा राजमार्ग नामाकरण गर्ने तर स्तरोन्नतिमा केही नबोल्ने, छिन्चु–रानीघाट–हरिहरपुर–तातापानी–कर्णाली चिसापानी सडकको संभव्यता अध्ययन गर्ने, लुम्बिनी–थारमारे–चौरचहारी–जाजरकोट–थलहचाँदे–जुम्ला तातोपानी–रारालाई प्रस्तावित लुम्बिनी–रारा सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा संभाव्यता अध्ययन गर्ने नयाँ नीति लिएको छ । जबकी रानीमत्ता–धमरपोखरा–जुम्ला ग्रामीण सडकलाई नामोच्चारणसम्म गरेको छैन । छेडागाड–थाल सडकको पनि उच्चरण गरेको छैन । जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड पर्ने गरी १ अर्ब २० करोड र मुगु–हुम्ला र डोल्पालाई थप बजेटका व्यवस्था छ । वीरेन्द्रनगरको समन्वय र साझेदारीमा नगरपालिकालाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न ११ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाल सरकारको सहयोगमा वीरेन्द्रनगर बृहत चक्रपथलाई अघि बढाउनेछ । ग्रामीण सडकलाई भरपर्दो बनाइनेछ । स्थानीय तहको साझोदारीमा प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा सडक साझेदारीका लागि १४ करोड छुट्याइएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले सल्यान–मुसिकोट–खलंगा–सल्यान–कालिमाटी–कोहलपुर–जमुनाहा नाका जोड्ने डीपीआर बनाउने नीति लिएको छ । सुर्खेत–बड्डिचौर–बेनीघाट–डोटी प्रस्तावित सडकलाई छुट्याएको छ । स्थानीय तहबाट निर्माणाधीन दशौं सडकको नाम पनि छैन ।
अन्त्यमा, संघको बजेटले कर्णाली प्रदेशका महŒवपूर्ण राजमार्गलाई छोएको छैन भने प्रदेशको बजेटले अनावश्यक वनलाई ख्याल नगरी पहुँचका आधारमा सडकको संभाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ । सुर्खेत–दैलेख–जुम्ला केबलकार जो फ्रान्सले बनाइदिने अध्ययन गरेको थियो नीति निर्माताले देखेनन् । २०७३÷०७४ को बजेटले ल्याएको पर्यटनमार्ग पनि चुँसम्म आएन । खर्कबार–सल्यान सडकको पनि नाम आएन । भेरी उपत्यका चक्रपथको नाम लगायत थुप्रै सडकका नामहरू परेनन् । नाम परेपनि प्रदेश सरकारको काम नाग्मा–गमगडी, नाक्चेनाग्ला निर्माण सम्पन्न, सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक नाका बनाउनु हो । अरु नाका त संघले पारेकै छ ।