उद्घोषण तालिमदेखि लगानी सम्मेलनसम्म

सुर्खेत, २३ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उद्घोषण तालिम सञ्चालन गर्नेदेखि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नेसम्मका कार्यक्रमसहितको वार्षिक योजना निर्माण गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि तालिम, अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रममा नै धेरै बजेट छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालिम सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका साथै कर्मचारीलाई सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम खर्च शीर्षकभित्र समेटेको छ । यसका लागि दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो गोष्ठी कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एक÷एक पटक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन पटक आयोजना गरी कर सम्बन्धी सचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि चार लाख ५० हजार, १० वटै जिल्लामा जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग पूर्व बजेट छलफलका लागि १२ लाख, सबै जिल्लाका स्थानीय तहसँग पूर्व बजेट छलफलका लागि २५ लाख, दुई दिने सुत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न पाँच लाख छुट्याइएको छ । यो तालिम वर्षमा एक पटक सञ्चालन गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार नीति, ऐन, नियम मापदण्ड निर्देशिका कार्यविधि तर्जुमाका लागि अन्तरक्रिया तथा परामर्शका लागि सरकारले १५ लाख, प्रदेश प्रोफाइल तर्जुमाका लागि १० लाख, प्रदेशस्तरका मन्त्रालयहरूसँग पूर्व बजेट छलफलका लागि पाँच लाख, प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरूसँग पूर्व बजेट छलफलका लागि सात लाख ५० हजार, बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गर्न तीन लाख, बजेट तर्जुमा तथा योजना छनौट सम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यक्रमका लागि ६ लाख तथा बजेटको मध्यावधी समीक्षा कार्यक्रमका लागि दुई लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत अन्तरक्रिया र गोष्ठीमै बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना सम्बन्धी पाक्षिक मिडिया मञ्चन कार्यक्रम गर्नका लागि १२ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । यो कार्यक्रम वर्षमा २४ पटक गरिने मन्त्रालयको विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी राजस्व परामर्श समितिको सुझाव संकलन गर्नका लागि १० लाख, योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि ३० लाख, योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न चार लाख, विकास आयोजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्न १० लाख, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पाँच लाख, वित्तीय पहुँच कार्यक्रमका लागि पाँच लाख र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि ६ लाख रूपैयाँ बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि एक करोड
कर्णालीमा लगानी भिœयाउनका लागि प्रदेश सरकारले विकास साझेदारहरूको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । यसका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ । आगामीआर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत् कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि एक करोड रूपैयाँ छुट्याइएको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । लगानी सम्मेलनले कर्णालीमा लगानी भिœयाउनका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा दाताहरूबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षासहित बजेट निर्माण गरेको छ । उक्त बजेटबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ६ करोड ९० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।