तालिम र अन्तरक्रियामै डेढ करोड

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २२ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तालिम र अन्तरक्रियामा मात्रै करिब डेढ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये एक करोड ४७ लाख रूपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तालिम, छलफल र अन्तरक्रियामा खर्च गर्नका लागि छुट्याइएको छ ।


मुख्यन्त्रीको कार्यालयका लागि सरकारले ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा पाँच करोड दुई लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सोही बजेटबाट एक करोड ४७ लाख रूपैयाँ विभिन्न किसिमका तालिम, छलफल र अन्तरक्रियामा खर्च गरिने भएको हो । कार्यक्रम खर्च शीर्षकको करिब ३० प्रतिशत बजेट तालिम र अन्तरक्रियामा नै खर्च हुने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको क्षमता विकास तालिमका लागि १५ लाख छुट्याएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शासन व्यवस्था तथा अधिकार र विविध पक्षहरूमा अन्तरक्रियाका लागि २० लाख, प्रदेशस्तरीय ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण सम्बन्धी सरोकावालासँग अन्तरक्रिया र छलफलका लागि १० लाख, प्रदेशस्तरीय तालिम, नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने तालिमका लागि ४ लाख र प्रादेशिक आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी छलफलसहित आयोगको प्रारूप तयार गर्न ३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० लाख, मुख्यमन्त्रीको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका लागि २० लाख, मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियाका लागि २० लाख, प्रदेश समृद्धि र विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियाका लागि १५ लाख तथा स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया र निर्देशिका तयार गर्न २० लाख रूपैया विनियोजन गरिएको छ ।
एक वर्षमा तालिम र अन्तरक्रियामा नै ठूलो रकम छुट्याइएको छ । प्रदेशसभाका केही सांसदहरू यसप्रति असन्तुष्ट भए पनि सार्वजनिक रूपमा भने विरोध गर्न सकेका छैनन् । विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पनि केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट कटौती गरी अन्य विकास निर्माणका काममा लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाका एक जना सांसदले साझा बिसौनीसँग भने, ‘तालिम र अन्तरक्रियाका नाममा लाखौं बजेट राखिएको छ, यो जरुरी होइन ।’ उनले कार्यक्रम शीर्षकमा मात्र नभइ अन्य शीर्षकमा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको टिप्पणी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले आफू लोकप्रिय हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट बनाइ सिंगो बजेटको डल्लो नै आफू मातहत राखेका छन्’ ती सांसदले भने, ‘यसले प्रदेशको समृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैन ।’
अर्का एक सांसदले तालिम र अन्तरक्रियाका लागि छुट्याइएको बजेटका साथै जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि १० लाख, सोही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३० लाख विनियोजन गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । उनले उक्त बजेटलाई ‘अनावश्यक खर्च’को रूपमा टिप्पणी गरे । उनले समृद्धि कर्णाली निर्माणको सपना पूरा गर्न बजेट विनियोजन र त्यसको खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
आगामी वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि कार्यक्रम खर्च शीर्षकका साथै प्रशासनीक खर्चतर्फ १३ करोड ९० लाख, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि ५० करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोषमा एक करोड तथा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरिक सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत ७९ लाख गरी ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।